३ एप्रिल या दिवशी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या पत्रकार परिषदेत झालेली काही प्रश्‍नोत्तरे

३ एप्रिल या दिवशी कोल्हापूर महापालिकेत ७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार हिंदु विधीज्ञ परिषदेने उघड केला. पत्रकार परिषदेचे फेसबूक लाईव्ह करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून ही पत्रकार परिषद १३ सहस्रांपेक्षा अधिक लोकांपर्यंत पोचली. या वेळी सर्व प्रसिद्धीमाध्यमांचे २४ प्रतिनिधी उपस्थित होते. यात पत्रकारांनी विचारलेले प्रश्‍न आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिलेली उत्तरे येथे दिली आहेत.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

प्रश्‍न १ : कोल्हापूरच्या महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कारवाई होण्यासाठी तुम्ही किती दिवस वाट पहाणार आहात ?

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर – सरकारने १० दिवसांत यावर काय करणार, ते स्पष्ट करावे; अन्यथा पोलीस कारवाई, तसेच न्यायालयीन मार्ग आम्हाला अवलंबावा लागेल.

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या भ्रष्टाचाराच्या अंतर्गत संबंधितांवर कारवाई न झाल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू !

प्रश्‍न २ : पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात सध्या तुमची भूमिका काय ?

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर – पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा भ्रष्टाचार आम्ही वर्ष २०१५ मध्ये उघडकीस आणला. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने सध्या त्याचे अन्वेषण चालू आहे. त्यानंतर आम्ही शिर्डी संस्थान, सिद्धीविनायक संस्थानच्या गैरकारभाराच्या विरोधात लढा देऊन त्यातील भ्रष्टाचार उघड केला. सरकारने पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या प्रकरणातील राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेचा अहवाल सादर करून संबंधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. सरकारने असे न केल्यास आम्हाला परत एकदा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागेल.

पानसरे प्रकरणात अटकेत असणारे आरोपी उद्या निर्दोष सुटल्यास त्यांचा रोष आपल्यावर न येण्यासाठी पानसरे कुटुंबीय खटला प्रलंबित ठेवत असतील !

प्रश्‍न ३ : कॉ. पानसरे प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढले आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने पसार आरोपींना पकडून देण्यासाठीची रक्कम वाढवली आहे. यावर तुमचे मत काय ?

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर –

१. या संदर्भात आरोपींचा वकील या नात्याने मी सरकार, न्यायालय यांच्या संदर्भात अधिक काही बोलू शकत नाही.

२. कॉ. पानसरे प्रकरणात पानसरे कुटुंबियांनी सरकारकडे ज्या ज्या मागण्या केल्या, त्या त्या सर्व मागण्या सरकारने तात्काळ पुरवलेल्या आहेत. राजारामपुरी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अमृत देशमुख यांचे स्थानांतर रहित करण्याची मागणी लगेच मान्य करण्यात आली. कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीनुसार अमृत देशमुख परत आल्यानंतर त्यांच्याकडून पुढे काय अन्वेषण झाले ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या मागणीनुसार अधिवक्ता निंबाळकर यांना विशेष सरकारी अधिवक्ता म्हणून नेमले. त्यामुळे अन्वेषणात पुढे काय साध्य झाले ?

३. त्यामुळे इतके असतांना कॉ. पानसरे कुटुंबियांच्या आणखी कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य करायच्या, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो ? एकीकडे समीर गायकवाड दोषी आहे कि नाही हे ठरवण्यासाठी अजून या प्रकरणातील खटला चालू होत नाही. केवळ आरोपांवरून २२ मास तो कारागृहात होता.

४. कदाचित कॉ. पानसरे कुटुंबियांना आता अटक केलेले आरोपी उद्या निर्दोष सुटल्यास त्याचा रोष आपल्यावर येऊ नये; म्हणून खटला प्रलंबित ठेवायचा असेल; मात्र ज्यांच्यावर खुनाचा आरोप होता आणि ज्यांनी इतकी वर्षे संशयित आरोपी म्हणून आयुष्य काढले, त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे, त्याचे काय ?

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now