आचारसंहितेचा भंग करणारी विज्ञापने अत्यल्प वेळेत काढण्याचा निर्णय घ्या ! – उच्च न्यायालय

मुंबई – आचारसंहितेचा भंग करणारी विज्ञापने किंवा लिखाण तीन घंट्यांऐवजी अल्प वेळेत हटवण्याच्या संदर्भात एका आठवड्याच्या आत निर्णय घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. (तत्परतेने कारवाई करावी, हे प्रशासनाच्या स्वत:हून लक्षात का येत नाही ? ही अकार्यक्षमता आहे कि जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जाते ? सर्व गोष्टी न्यायालयानेच सांगाव्या लागत असतील, तर लक्षावधी रुपये खर्चून प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशासाठी ? – संपादक)

१. मतदानाच्या दिवसापूर्वी राजकीय विज्ञापने, प्रचाराचे लिखाण यांविषयी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२६ अन्वये उल्लंघन झाले असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यावर तीन घंट्यांत कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. त्याला जनहित याचिकादार सागर सूर्यवंशी यांच्यावतीने अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ‘अनेक देशांत निवडणुकीच्या काळात असे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास १५ मिनिटांच्या आत ते लिखाण किंवा विज्ञापन काढण्याची कार्यवाही संबंधित आस्थापनांकडून होते, मग भारतात तीन घंट्यांचा अवधी का लागायला हवा ?’, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. (जे सर्वसामान्य नागरिकांना लक्षात येते, ते सर्व यंत्रणा हाती असणार्‍या प्रशासनाला का लक्षात येत नाही ? – संपादक)

२. यावर खंडपिठाने ‘इंटरनेटवर आता ज्या वेगाने माहिती पसरते, ते लक्षात घेता याचिकादारांनी तीन घंट्यांविषयी नोंदवलेली भीती रास्त आहे. त्यामुळे आयोगाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याविषयीचा निर्णय एका आठवड्यात घ्यावा’, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.

३. मतदानाच्या दिवसाआधी ४८ घंट्यांसाठी राजकीय पक्ष, राजकारणी किंवा खासगी व्यक्ती यांना निवडणूक किंवा राजकारण यांविषयी यू ट्यूब, फेसबूक, ट्विटर यांसारख्या सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर राजकीय लिखाण प्रसिद्ध करण्यास मनाई करावी’, अशी विनंती सागर सूर्यवंशी यांनी या जनहित याचिकेत केली आहे. त्याविषयी अनेकदा सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपिठाने सर्व संबंधितांसाठी हा अंतरिम आदेश काढला.

४. ‘आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या दिवसाआधी ४८ घंट्यांत मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे लिखाण मजकूर, विज्ञापन इत्यादी प्रसारित-किंवा प्रसिद्ध करू नये’, हा वृत्तवाहिन्या आणि अन्य प्रसारमाध्यमे यांना असलेला आदेश सामाजिक प्रसारमाध्यमांनाही लागू राहील, हा २३ मार्चचा आमचा निर्णय आदेशच आहे, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे म्हणणे मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ मार्च या दिवशी स्वीकारले.


Multi Language |Offline reading | PDF