राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत ३७ सहस्र तक्रारी प्रलंबित !

हिंदु धर्मात माता, पिता, पुत्र, कन्या, पती, पत्नी, विद्यार्थी या सर्वांना जीवनाच्या सर्व टप्प्यांतील कर्तव्ये सांगितली आहेत; मात्र धर्माचरणाअभावी ती कर्तव्ये, तसेच त्याग, प्रेम, आदर करणे आदी गुणांचे संस्कार होत नसल्याने आणि तथाकथित स्वातंत्र्याच्या चुकीच्या विचारसरणीच्या आहारी गेल्याने कौटुंबिक कलह वाढले आहेत. धर्मशिक्षणामुळे जीवनाविषयीच्या संकल्पना सुस्पष्ट होतात, तसेच धर्माचरणाने व्यक्तीत अहं आणि दोष यांचे निर्मूलन होऊन पालट होतात. त्यामुळे समाजाला धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे !

नागपूर – ‘नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड’वरील आकडेवारीनुसार राज्यातील कुटुंब न्यायालयांत आजघडीला ३७ सहस्र तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यात २८ सहस्र दिवाणी आणि ९ सहस्र फौजदारी तक्रारींचा समावेश आहे. स्वत:विषयीचा अहंकार, एकमेकांना अल्प लेखणे, जोडीदाराने आपल्या मनासारखे वागावे असा आग्रह धरणे, एकमेकांच्या कामात हस्तक्षेप करणे, सहनशीलतेचा अभाव, विभक्त कुटुंबपद्धती, एकमेकांना पुरेसा वेळ देण्यास टाळाटाळ, विवाहबाह्य संबंध, शारीरिक आणि मानसिक छळ, एकमेकांच्या नातेवाइकांचा अनादर करणे इत्यादी कारणांमुळे कौटुंबिक तक्रारी वाढत आहेत, अशी माहिती कुटुंब न्यायालयातील जाणकारांनी दिली.

१. राज्यात मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, लातूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे येथे कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत.

२. या ठिकाणी १० ते २० वर्षांपासून १८, ५ ते १० वर्षांपासून ६८८, ३ ते ५ वर्षांपासून ३ सहस्र २१७, १ ते ३ वर्षांपासून १२ सहस्र ४०८ तर, १ वर्षापेक्षा अल्प कालावधीतील २१ सहस्र ४४२ तक्रारी प्रलंबित आहेत.

३. घटस्फोट, पोटगी, अपत्याचा ताबा, रहायला घर मिळणे, स्त्रीधन परत मिळणे, मालमत्ता विक्रीवर मनाई हुकूम मिळवणे इत्यादी वैवाहिक अधिकारांसाठी या तक्रारी प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

४. एकूण तक्रारींमध्ये महिलांच्या ११ सहस्र ४१७ दिवाणी आणि ८ सहस्र ५६५ फौजदारी, अशा एकूण १९ सहस्र ९८२ तक्रारींचा समावेश आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या दिवाणी आणि फौजदारी मिळून ६३६ तक्रारी आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF