पूल दुर्घटनेचेे राजकारण !

संपादकीय

१८ मार्चला मुंबईतील दादर स्थानकावरून फूल बाजारात जाणारा पूल नागरिकांनी वापरू नये म्हणून बंद करण्यात आला. त्यामुळे २४ घंटे गर्दीने गजबजलेल्या दादर स्थानकावरून जातांना नागरिकांची आता किती असुविधा होईल, याची आपण कल्पना करू शकतो. अर्थात पुढील आणखी काही मोठी दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने ही सावधगिरीची उपाययोजना योग्यच आहे. १४ मार्चला मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकाजवळील पादचारी पूल कोसळून ३६ जण घायाळ झाले आणि ६ जणांचा मृत्यू झाला. किरकोळ दुरुस्त्या वगळता हा पूल सुस्थितीत आहे, असा याविषयीचा अहवाल मुंबई महापालिका, आय.आय.टी. मुंबई आणि रेल्वे यांनी दिला होता. मुंबईतील पूल कोसळल्यानंतर २ अभियंत्यांचे निलंबन आणि काही जणांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. नीरजकुमार देसाई यांच्या आस्थापनाने या पुलाची बांधकाम पडताळणी केल्याने त्यांना १७ मार्चला अटक झाली आहे; परंतु त्यांना वाचवण्यासाठी पुलाच्या बांधकामाचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचीही चर्चा आहे. ‘दुर्घटना झाल्यानंतर नागरिकांचे जीव जाण्याला उत्तरदायी असणार्‍याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे’, असे सर्वांना साहजिकपणे वाटते; पण राजकर्त्यांना एवढ्या तळमळीने तसे वाटते का ?, असा प्रश्‍न  यामुळे निर्माण होऊ शकतो. मुंबईतील अन्य जुन्या पुलांची पडताळणीही याच आस्थापनाने केली आहे. त्यामुळे आता त्या सर्वच पडताळण्यांविषयी शंका निर्माण झाली आहे; ही गोष्ट गंभीर आहे.

२ वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे पावसाळ्यात सावित्री नदीवरील पूल कोसळून काळजाला चटका लावणारी झालेली दुर्घटना नागरिकांच्या अनेक वर्षे लक्षात रहाणार आहे. दीड वर्षांपूर्वी एलफिन्स्टन स्थानकावर झालेली चेंगराचेंगरीही अशाच स्वरूपाची होती. त्यापूर्वी घाटकोपर येथे मेट्रो पुलाचे काही बांधकामही कोसळले होते. वाराणसी येथे पुलाचे २ खांब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १८ जणांचा बळी घेतला. कोलकाता आणि बेंगळूरू येथे अशा प्रकारच्या दुर्घटना झाल्या आहेत. कोल्हापूर कोकणाला जोडणारा १४० वर्षांपूर्वीचा शिवाजी पुलाचा कठडा कोसळून १३ जणांचा बळी घेतला होता.

मुंबईत पूल पडणे, पूर, चेंगराचेंगरी, रेल्वेरुळ ओलांडतांना होणारे अपघात, बॉम्बस्फोट, आतंकवादी आक्रमणे, झोपड्यांच्या आगी, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेले अपघात अशा विविध जीवघेण्या घटना घडल्या की एकमेकांकडे बोट दाखवून प्रशासन अन् राज्यकर्ते स्वतःवरचे दायित्व झटकण्याचा प्रयत्न करतात आणि विरोधी पक्ष त्याचे राजकारण करतात; त्यामुळे ‘त्यांना मते देणार्‍या सामान्य नागरिकांचे आयुष्य त्यांच्यासाठी स्वस्त झाले आहे’, असेच वाटते. गावातून मुंबईत प्रतिदिन वाढणारी गर्दी, तसेच येथे प्रतिदिन होणार्‍या जीवघेण्या दुर्घटना यामुळे ‘मुंबईत मरण्यासाठीच येतात का’, असे म्हणण्याचा प्रघात पडला आहे आणि वरील घटनांमुळे मधेमधे त्याचा प्रत्यय येत रहातो. मुंबईत महानगरपालिका, राज्यशासन, म्हाडा, एम्एम्आर्डीए, विमानतळ, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, नवी मुंबईत सिडको अशा विविध प्रकारच्या प्रशासन यंत्रणा एकाच वेळी काम करत आहेत. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यावर दायित्व घेण्याऐवजी एकमेकांवर दायित्व ढकलणे सोपे जाते. कुठेही पूल बांधल्यावर श्रेय घेण्यासाठी धडपडणारे लोकप्रतिनिधी पूल कोसळल्यानंतर मात्र दिसेनासे होतात.

मुंबई शहर नियोजनाचे ज्ञान नसणे

मुंबईतील पूल कोसळल्यानंतर होणार्‍या गोंधळावर आणि वारंवार घडणार्‍या घटनांवर नगरनियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांनी म्हटले आहे, ‘‘मुंबई शहरात राजकारणी लोकांना राजकारणापुढे काहीच दिसत नाही. ब्रिटीश गेल्यावर काय सुधारणा झाल्या, कोणत्या कायद्यांमध्ये काय पालट झाले, हे या राजकारण्यांना सांगताही येणार नाही. एकाही राजकीय नेत्याकडे मुंबईतील नगरसुधारणेचा कार्यक्रम नाही. सत्ता सर्वच पक्षांना हवी असते; मात्र सत्ता कशी राबवायची, कशासाठी राबवायची याची आजिबात दृष्टी मुंबईतील नेत्यांमध्ये नाही. एकाही नेत्याला मुंबई आणि एकूणच शहराच्या नियोजनाचे काडीचेही ज्ञान नाही किंवा ते असले पाहिजे याची कल्पना नाही. आताचे होणारे अपघात आणि दिशाहीन प्रशासन याकडे पाहिल्यावर मुंबईचा अभ्यासही राजकीय नेत्यांनी केलेला दिसत नाही. शहर चालवण्यासाठी शहर ‘वाचता’ आले पाहिजे, शहर ‘वाचणारे’ नेते किंवा प्रशासकच शहराचा विकास करू शकतात.’’

कोल्हापूर येथील शिवाजी पुलाला नवीन पर्यायी पूल न बांधल्यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होत होती आणि अवजड वाहनांसाठी तो धोकादायक असल्याचा अहवाल  होता. नवीन पुलाचे ८० टक्के काम होऊनही पुरातत्व विभागाच्या अनुमतीअभावी उर्वरित काम रेंगाळले होते. त्याच काळात त्याचा कठडा तुटून झालेल्या अपघातात १३ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर पुरातत्व खात्याने नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी अनुमती दिली. महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळून त्यात एक बस वाहून गेल्यानंतर प्रशासन आणि राज्यकर्ते झोपेतून जागे झाले आणि त्यांनी तातडीने पर्यायी नवीन पूल नदीवर बांधला. हे सर्व संभाव्य धोके जाणून पूर्वीच होणे अपेक्षित होते. जपानमध्ये भूकंपामुळे पुलाच्या संदर्भातील दुर्घटना सतत घडतात; मात्र तेथील राज्यकर्ते आरोप-प्रत्यारोप करण्यात व्यस्त न रहाता लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी धडपडतात. विशेष म्हणजे तेथे एखादा पूल पडल्यानंतर तो एक दिवसात पुन्हा बांधला जातो. आपल्याकडेही सार्वजनिक बांधकांमांची पडताळणी योग्य प्रकारे होणे, बांधकाम पडू नये म्हणून योग्य डागडुजी होणे आणि ते पडायला आले असल्यास त्याची पुनर्बांधणी होणे अशी सुव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी आदर्श व्यवस्थापन चालवणारे सुराज्य निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF