चार वर्षे उलटल्यानंतरही अन्वेषणात प्रगती का नाही ? – उच्च न्यायालय

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण !

मुंबई – कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेली दिरंगाई आणि अन्वेषणासाठीच्या पोलिसांच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या पद्धतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने १४ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला फटकारले. ४ वर्षे उलटल्यानंतरही कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात प्रगती का होत नाही ?, याचे स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याचे समन्स गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना बजावण्यात आले असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मार्च या दिवशी होणार आहे. या प्रकरणाचा एक अन्वेषण अहवाल गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने न्यायालयात सादर केला होता. ‘पसार आरोपींचा शोध चालू आहे. त्यांच्या नातलगांची चौकशी करण्यात आली आहे’, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. (आतापर्यंत न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांचे अनेक वेळा कान उपटले आहेत. तरीही अन्वेषण यंत्रणा त्यात सुधारणा करण्यास सिद्ध नाहीत ! तरी न्यायालयाने आता कठोर भूमिका घेऊन अन्वेषण यंत्रणा खरेच अन्वेषण करत आहेत का कि न्यायालयांना दाखवण्यासाठी निष्पापांना अटक करत आहेत, हेही तपासून बघावे ! – संपादक)

या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे –

१. हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले जात आहे, असे दिसत नाही. अनेकदा अन्वेषण यंत्रणांना एखाद्या गोष्टीसाठी उत्तरदायी धरले जात नाही. पोलिसांना ‘मेमो’ दिले जात नाहीत. त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले जात नाही. प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपासासाठी न्यायालयाला मध्यस्थी करावी लागत असेल, प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयच संकटमोचक म्हणून भूमिका बजावत असेल, तर ती शोकांतिका ठरेल. आपण जनतेला नेमका कोणता संदेश देत आहोत ?

२. गुन्हा घडल्यानंतर ४ वर्षे आरोपी राज्यात किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास रहातील, असे गृहित धरणे आश्‍चर्यकारक आहे. विशेष अन्वेषण पथकाने हे लक्षात घेतले पाहिजे.

३. गुन्हेगारांना देश मोकळा आहे. त्यांना राज्याबाहेर जाण्यापासून कोण रोखणार ? गुन्हेगाराच्या नावावर एखाद्या राज्यात मालमत्ता आहे, म्हणून तो त्याच परिसरात राहील असे नाही. तो कुठेही जाऊ शकतो. कॉ. पानसरेंच्या मारेकर्‍यांना शोधण्यासाठी पोलीस जे प्राथमिक स्वरूपाचे प्रयत्न करत आहेत, त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे हसे झाले आहे.

४. विचारवंतांवरील आक्रमणांच्या प्रकरणात राज्य सरकार केवळ मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. गुन्हा घडल्यावर पोलीस यायला हा काही चित्रपट नाही. राज्यकर्त्यांना लोकांचे रक्षण करता येत नसेल, तर त्यांनी निवडणूक लढवू नये.

५. सरकारी यंत्रणांच्या अशा वर्तनामुळेच लोकांमध्ये चुकीचे समज निर्माण होतात. विशिष्ट लोक कोणत्याही प्रकरणातून सहज सुटू शकतात. त्यांचे कोणीही काही वाकडे करू शकत नाही, असे लोकांना वाटते.


Multi Language |Offline reading | PDF