आपचा ‘काँग्रेसी’ तोंडवळा !

देहलीतील आम आदमी पक्षाच्या आमदार अलका

लांबा या पक्षत्याग करण्याच्या सिद्धतेत आहेत. त्यांना स्वगृही म्हणजे काँग्रेसमध्ये परतायचे वेध लागले आहेत. त्या गेली २५ वर्षे राजकारणात आहेत. त्यांतील २० वर्षे त्यांनी काँग्रेस पक्षात राहून राजकारण केले. ंनंतर आम आदमी पक्ष स्थापन झाल्यावर त्यांनी या पक्षाची कास धरली. या पक्षाच्या तिकिटावर त्या आमदारही झाल्या; मात्र आता त्यांचे मन आपमध्ये रमेनासे झाले आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने घवघवीत यश मिळवले. त्यामुळे ‘केंद्रात पुन्हा काँग्रेस सत्तेत येईल’, असे लांबा यांना वाटते. त्यातच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आप काँग्रेसशी हातमिळवणी करत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आपमध्ये न रहाता लांबा यांनी काँग्रेसमध्ये जाण्याचे संकेत दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर आपमधील ९ आमदार काँग्रेसच्या संपर्कात असून ते आप सोडतील, असेही स्पष्ट केले आहे. एखाद्या राज्यातील विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अशा पक्षबदलूंच्या कारवायांना उधाण येते; मात्र आपचे तसे नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात दंड थोपटत या पक्षाची निर्मिती झाली. सध्या देहलीचे मुख्यमंत्री असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी त्या वेळी केवळ देहलीवर लक्ष केंद्रित करत राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पक्षावर शरसंधान साधले. आपची ‘भ्रष्टाचारविरोधी पक्ष’ म्हणून छबी निर्माण झाली आणि लोकांनी केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष यांना सत्तेत आणले. या पक्षाचा देहली प्रशासनानेही एवढा धसका घेतला होता की, विधानसभा निवडणुकीत आप विजयी झाल्यावर प्रशासनातील बर्‍याच फाईल्स (धारिका) एक तर गहाळ झाल्या किंवा बर्‍याच धारिका जाळल्या गेल्या. नंतर या पक्षाचे आमदार आणि मंत्री यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, हे वेगळे. सांगायचे सूत्र म्हणजे ज्या पक्षाची स्थापनाच मुळात काँग्रेस विरोधावर आधारित आहे, तो पक्षच आता काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्यास पुढे सरसावला आहे. आता ‘आप आणि काँग्रेस यांच्यात भेद तो काय ?’, असा प्रश्‍न लोक विचारत आहेत. एवढी पराकोटीची तत्त्वहीनता केवळ भारतीय राजकारणातच आपल्याला दिसून येईल.

तत्त्वहीनतेची परिसीमा !

प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्वतःची अशी काही तत्त्वे किंवा ध्येय-धोरणे असतात. काँग्रेसचीही आहेत आणि आम आदमी पक्षाचीही आहेत. स्वातंत्र्यानंतर मागील ७१ वर्षांत काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर आली. केवळ काँग्रेसच नव्हे, भारतातील बहुतांश राजकीय पक्ष हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. ‘भारतात भ्रष्टाचार्‍यांवर काहीच कारवाई होत नाही’, अशी लोकांची समजूत झाली असतांना त्या वेळी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे केले. या आंदोलनानंतर आपचा जन्म झाला. त्यामुळे या पक्षाकडून लोकांच्या फार अपेक्षा होत्या; मात्र टप्प्याटप्प्याने या पक्षातील आमदार आणि मंत्री यांच्यावर विविध प्रकारचे आरोप होत गेले. या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे पुढे आल्यावर लोकांचा अपेक्षाभंग झाला. आता तर ज्या पक्षातील नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारागृहात पाठवण्याची भाषा आपवाले करत होते, त्याच पक्षाच्या हातात हात घालून निवडणूक लढवण्याची वेळ आपवर आली आहे. असे करण्यामागे आपची हतबलता आहे आणि ही हतबलता भाजपद्वेषामुळे आली आहे.

‘काहीही करून या निवडणुकीत भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत बसू द्यायचे नाही’, असा ‘पण’ विरोधी पक्षांनी केला आहे. देहलीमध्ये मागील ५ वर्षांत आपने जो कारभार केला, त्यामुळे लोक या पक्षाला कंटाळले आहेत. या पक्षाने जी काही आश्‍वासने दिली होती, त्याची पूर्तता करण्यास हा पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने काही विशेष प्रभाव पाडला नव्हता. ‘या निवडणुकीतही लोक आपला स्वीकारतील’, याची अपेक्षाच अल्प आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसचा आधार घेऊन निदान देहलीतील काही जागा स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्याचा आपचा मानस आहे. यासाठी ज्या पक्षाच्या नावाने इतकी वर्षे खडे फोडले, त्याच पक्षाशी संधान साधण्यासाठी गुप्त खलबते चालू आहेत.

लोकशाहीची निरर्थकता !

काँग्रेसमधून आपमध्ये गेलेल्या अलका लांबा यांना पुन्हा काँग्रेस पक्षात जाण्यास ‘मी काही तरी चुकीचे करत आहे’, असे वाटत नाही. काँग्रेसनेही ‘लांबा यांचे स्वागत करणार’, असे सांगितले आहे. म्हणजे ‘आपशी युतीही करणार आणि त्या पक्षातील आमदार, नेते यांना पक्षाचे द्वार खुले ठेवणार’, असा काँग्रेसचा डाव आहे. यावरून सत्तेसाठी राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतात, हे यातून दिसून आले. ‘आपने काँग्रेसच्या विरोधात जे दंड थोपटले होते, ते नेमके काय होते ?’, हा जनतेचा प्रश्‍न आहे. आप आणि काँग्रेस यांची देहलीत युती झाल्यास हा जनतेचा मोठा विश्‍वासघात असेल. असे पक्ष देशाचा कारभार हाकण्यास पात्र आहेत का ? अशा स्वार्थी, सत्तांध आणि अस्मिताशून्य नेत्यांचा भरणा असलेले पक्ष स्वहितासाठी राष्ट्रालाही विकायला मागेपुढे पहाणार नाहीत.

देश स्वतंत्र होऊन ७१ वर्षे झाली, तरी लोकशाही व्यवस्थेने देशाला एकही आदर्श राजकीय पक्ष दिला नाही, हेच खरे. बहुतांश राजकीय पक्षात भ्रष्टाचारी, स्थार्थी नेते-कार्यकर्त्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला, तरी देशाचा उत्कर्ष न होता या राजकीय मंडळींचा उत्कर्ष होतो. या राजकीय पक्षांचे, त्यांच्या नेत्यांचे भ्रष्टाचार उघड होतात. असे असले, तरी त्यांच्यावर कारवाई मात्र होत नाही. लोकशाहीच्या या शोकांतिकेकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. देहलीत आप आणि काँग्रेस यांची होऊ घातलेली युती लोकशाहीची निरर्थकता स्पष्ट करते !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now