महोत्सवाचा महाखर्च !

संपादकीय

आगामी १७ व्या लोकसभा निवडणुकीचे ‘लोकशाही महोत्सव’ असे वर्णन करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्याराज्यांमध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यांत होणार्‍या निवडणुकीचे दिनांक घोषित केले. ११ एप्रिलला निवडणूक प्रक्रिया चालू होऊन १९ मेपर्यंत ती ७ टप्प्यांत पार पडणार आहे, तर २३ मे या दिवशी निवडणुकीचा निकाल लागून केंद्रात कोण सत्तेत येणार, हे स्पष्ट होईल. गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकांमध्ये प्रसाराची साधने पालटली असून पारंपरिक पर्यायांसह अधिकाधिक ‘हायटेक’ (अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित) पर्यायांचा वापर करण्यावर उमेदवारांचा भर आहे. याच संदर्भात ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ने प्रसिद्ध केलेला अहवाल महत्त्वपूर्ण आहे. या अहवालानुसार भारतातील निवडणुकीवर ५० सहस्र कोटी रुपये इतका खर्च होण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०१४ मध्ये निवडणुकीवर ३५ सहस्र कोटी रुपये इतका खर्च झाला होता. ही वाढीव रक्कम सोशल मीडिया, प्रवास आणि जाहिराती यांवर खर्च होण्याची चिन्हे आहेत. हा अवाढव्य आकडा केवळ राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याकडून खर्च होणार्‍या रकमेचा आहे. या व्यतिरिक्त निवडणूक पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणांकडून जो खर्च होईल, तो वेगळाच. यामुळे ही निवडणूक जगातील सर्वांत महागडी निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे.

काटकसरीला सोडचिठ्ठी !

विशाल भारत देशामध्ये निवडणुकांसाठी अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक व्यय होणे साहजिक असले, तरी ते प्रमाण मात्र चक्रावणारे आहे. ५० सहस्र कोटी रुपये हे महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्याच्या साधारण दीड महिन्यांच्या, तर गोवा राज्याच्या अडीच वर्षांच्या अर्थसंकल्पाएवढे आहेत. निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या खर्चाला निर्बंध घातले असले, तरी कायद्याच्या वाटेवरून जाणार्‍यांपेक्षा त्यातील पळवाटांवरून जाणार्‍यांची संख्या आपल्याकडे लक्षणीय आहे. एवढा अगडबंब पैसा खर्च करून देशाच्या पदरी किती लाखमोलाची माणसे मिळणार ? हा प्रश्‍नच आहे. निवडणुकीमध्ये पाण्यासारखा ओतला जाणारा पैसा आणि नंतर त्याच तडफेने साधले जाणारे जनहित यांचे गुणोत्तर व्यस्त असते, ही वस्तूस्थिती आहे. साधी एखादी वस्तू घ्यायची म्हटली, तरी तिच्या किमतीच्या तुलनेत तिचा दर्जा कसा आहे, याचा ग्राहक विचार करतो. खासदारांच्या संदर्भात तर देशाच्या भवितव्याचा प्रश्‍न असतो. जर अब्जावधी रुपये खर्चूनही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे, निष्क्रीय अथवा स्वार्थी नग मिळणार असतील, तर या प्रक्रियेत पुष्कळ सुधारणा व्हायला हवी. ज्या देशातील प्रत्येक नागरिकावर सरासरी ६२ सहस्र रुपयांचे कर्ज आहे, जो देश एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेण्याच्या चक्रात फसला आहे, त्या देशामध्ये निवडणुकीवर अशी वारेमाप उधळपट्टी होणे योग्य नाही. प्रसारसभेमध्ये शेकडो किलोंचे फुलांचे हार उमेदवारांच्या गळ्यात घालणे, सरसकट वाटण्यासाठी लक्षावधींच्या संख्येने वचननामा आणि हस्तपत्रके छापणे, सभेला गर्दी जमवण्यासाठी भाडोत्री नागरिक आणणे, अशा एक ना अनेक खर्चिक गोष्टी राजकीय पक्षांकडून केल्या जातात. काटकसरीला सोडचिठ्ठी देणारे राजकीय पुढारी निवडून आल्यानंतर जनतेला आर्थिक शिस्त लावतील, ही अपेक्षाच त्यामुळे खुळी ठरते. ‘जशी मागणी, तसा पुरवठा’ या तत्त्वाने समाजातूनही आता निवडणुकांकडे अर्थार्जनाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील मजूर सोसायट्यांनी तर ‘राजकीय पक्षाला न्यूनतम २ सहस्र आणि अधिकाधिक हवे तेवढे कार्यकर्ते पुरवले जातील. त्यासाठी प्रत्येक मजुराला प्रतिदिन १ सहस्र रुपये मजुरी द्यावी लागेल’, अशी जाहिरातच लावली आहे. निलाजरेपणाची अशी उदाहरणे निवडणूक काळातच अधिक प्रमाणात पहायला मिळतात.

दुष्टचक्र !

निवडणुकीमध्ये पैसा ओतणे आणि निवडून आल्यानंतर ओतलेला पैसा वसूल करण्यासाठी ‘उद्योग’ करणे, हेच लोकप्रतिनिधींचे मुख्य काम होऊन बसते. अवघ्या ५ वर्षांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे, त्यांच्या नातलगांचे उत्पन्न शंभर टक्क्यांहून अधिक वाढल्याची अनेक उदाहरणे आढळतात, ती या वृत्तीमुळेच ! हीच संपत्ती दुप्पट करायला सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय व्यक्तीला मात्र त्याचा २५-३० वर्षांचा सेवाकाळ किंवा उभी हयात खर्ची घालावी लागते. निवडणुकीच्या पूर्वी जे अनेक असंतुष्ट खासदारकीच्या उमेदवारीसाठी अडून रहातात अथवा त्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाण्याची सिद्धता ठेवतात, ते त्यांना लोकसेवेची तीव्र तळमळ आहे म्हणून नव्हे, तर त्यांना मिळणारा पैसा आणि प्रसिद्धी यांकडे पाहूनच ! कोणताच राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या संपत्तीवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला वर्ष उलटून गेले, तरी केंद्रसरकारने अशी यंत्रणा स्थापन केली नसल्याचे समोर आले आहे. अशा घटनांमुळेच ‘सर्व राजकीय पक्ष हे एकाच माळेचे मणी’ अशी भावना जनतेमध्ये दृढ होते. त्यामुळे ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ एवढीच घोषणा पुरेशी नाही.

व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे, हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर वाटत असले, तरी नागरिकांनी जागरुकता आणि जागृत नागरिकांनी एकजूट दाखवली, तर व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक पालट घडणे अशक्य नाही. सर्व लोकप्रतिनिधी नाही, तरी किमान आपल्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींची कामाची गती, पद्धत, संपत्तीत अचानक वाढ झाल्याने राहणीमानात होणारा पालट यांकडे लक्ष देऊन त्यावर सकारात्मक दबाव निर्माण केला, तरी दलदलीमध्ये अत्तराचे दोन थेंब टाकल्यासारखे ठरेल.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now