निवडणूक आचारसंहिता आणि विकासकामे !

नोंद

१० मार्च या दिवशी तात्काळ प्रभावाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाली. त्यानुसार नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात भरघोस विकासकामांच्या घोषणा करत पुढच्या पाच वर्षांसाठी स्वत:ची जागा भक्कम करण्याचा प्रयत्न केला. भविष्यात विकासकामे पूर्ण होवोत न होवोत; परंतु घोषणा करून त्या पुन्हा पूर्ण करण्यासाठी ‘पुन्हा निवडून द्या’, ही मागणी करण्यासाठी प्रत्येक उमेदवार पुन्हा निवडणुकांच्या सिद्धतेला लागला आहे.

आचारसंहितेची कुणकुण लागताच राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या विकासकामांचे दिवसाला कमीतकमी १० श्रीफळ वाढवले. दोनदा झालेली उद्घाटनांची तर गणतीच नाही. श्रेयवादाचे राजकारण तर याहून निराळेच ! प्रस्थापित उमेदवारांकडून मतदारसंघात केलेल्या विकासकामांची, जनतेसाठी खेचून आणलेल्या निधीचे विज्ञापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सामाजिक माध्यमे आदींच्या माध्यमातून आतापासूनच राजकीय नेत्यांनी ‘परफॉरमन्स’ दाखवण्यास प्रारंभ केला आहे. आचारसंहितेमुळे सध्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वत्रच लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चेलाच उधाण आले आहे. नियोजित विकासकामे अपुरी राहिल्याने ‘जनतेने पुन्हा संधी द्यावी’, अशी मागणी विद्यमान लोकप्रतिनिधी करत आहेत. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधी ‘मतदारसंघात कोणतीही विकासकामे झालेली नाहीत, ती पूर्ण करण्यासाठी आम्हालाच निवडून द्या’, अशी मागणी करत आहेत. स्वत:ची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार कसोशीने प्रयत्न करत आहेत.

विशेष म्हणजे सर्वच लोकप्रतिनिधींनी मतदार राजाची मने जिंकण्यासाठी सर्वच प्रशासकीय यंत्रणा अक्षरश: कामाला जुंपली आहे. दुष्काळ, पंचनामे, आर्थिक साहाय्य आदींच्या माध्यमातूनही लोकप्रतिनिधी आपापले मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत. वेगवेगळ्या युक्त्या काढून काही ठिकाणी मतदारांना खूष करण्याचा प्रयत्न होत आहे. वाढदिवस, भेटवस्तू, सहली आदींच्या माध्यमातून मतदार राजाला वेगवेगळी प्रलोभने दाखवली जात आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर पक्षांतर हे नित्याचेच झाले आहे. विकासकामांचा डांगोरा पिटत नुकत्याच एका काँग्रेसच्या नेत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजकीय नेत्यांच्या ‘गुळ-खोबरं तिकडं चांगभलं’, अशा भूमिकेमुळेच देशाचे वाटोळे होत असून आदर्श शासनकर्ते औषधालाही मिळेनासे झालेत. दलबदलू आणि स्वार्थी राज्यकर्त्यांमुळेच त्यांचे कार्यकर्तेही स्वार्थी बनत चालले आहेत. आचारसंहितेमुळे विकासकामांची लगबग असतेच; मात्र विकासकामांच्या माध्यमातून स्वार्थी राजकारणाला खतपाणी घालणारे स्वार्थांध राज्यकर्ते कधी तरी जनहित साधतील का ?, असा प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण होतो.

– श्री. राहुल कोल्हापुरे, सातारा

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now