पक्षांतर आणि घराणेशाही !

संपादकीय

पक्षांतर आणि घराणेशाही हे भारतीय लोकशाहीला डसलेले २ मोठे डंख आहेत. यांचे विष तिच्या अंगभर पसरून ती पुरती बेजार झाली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या २ मासांत सर्वच पक्षांमध्ये भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य झालेलेे असे विविध रंग उधळले गेले; त्याचा अंतिम टप्पा आता आला आहे. सर्वसामान्यपणे पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय देतील, तो पक्षाशी एकनिष्ठ राहून मान्य करणे, हे कार्यकर्त्याचे किमान कर्तव्य मानले जातेे; परंतु भारतीय राजकारणात खासदार किंवा आमदार निवडणुका जवळ आल्यानंतर आग्रही मागणीनंतरही पक्षाने तिकीट नाकारल्यास पक्षनिष्ठेला चक्क वाटाण्याच्या अक्षता लावतात. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे पुत्र सुजय पाटील यांचा भाजपप्रवेश हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे एका पक्षात राहिल्यावर केवळ स्वार्थासाठी स्वतःच्या नातलगांना विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षात जाण्यास सांगणे, यापेक्षा हलक्या दर्जाचे राजकारण जगात कुठे नसेल. लोकशाहीचा मोठा देश म्हणून टेंभा मिरवणार्‍या भारतातील लोकशाहीच्या दूरवस्थेचे हे विदारक सत्य आहे.

मनसेचे एकमेव जुन्नर येथील आमदार शरद सोनवणे यांनीही मनसेला रामराम ठोकून शिवसेनेत प्रवेश केला. पूर्वी ते शिवसेनेतच होते. मग ते पूर्वीपासूनच शिवसेनेशी एकनिष्ठ का राहिले नाहीत ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मुंबई येथील काँग्रेसचे आमदार कालिदास कोळंबकर हे भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या सिद्धतेत आहेत. त्यांनी त्यांच्या कार्यालयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांचे छायाचित्र असलेला फलक लावला आहे. या फलकात काँग्रेसचा नेता दिसत नाही. अकलूज येथील डॉ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनाही लोकसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने ते भाजपमध्ये जाण्याच्या विचारात आहेत. वर्ष २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये भाजपमध्ये असे अनेक लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षांचे आले. केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्षनिष्ठेला तिलांजली देऊन पक्षांतर आणि बंडखोरी करून अन्य पक्षांकडून तिकीट मिळणारे असे उमेदवार पक्षाच्या किती निर्णयांशी एकनिष्ठ रहात असतील ? हाही प्रश्‍नच आहे.

घराणेशाहीची कुपरंपरा !

शरद पवार यांनी प्रथम सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथून निवडणूक लढवण्याचे घोषित केले होते. त्यानंतर आता ‘एकाच घरातील किती जणांनी निवडणूक लढवायची’, असे म्हणत त्यांनी हा निर्णय पालटला खरा; परंतु त्यांनी उमेदवारी मागे घेण्यामागे आता एक वेगळीच चर्चा ऐकू येत आहे. सीमेचे बंधन नसलेल्या सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर शरद पवार यांच्या विरोधात एक संदेश फिरत होता की, ‘माढाची ‘बारामती’ का केली नाही ?’ (म्हणजे बारामतीसारखा माढाचा विकास का केला नाही ?) वरील प्रश्‍न उपस्थित करून ‘बारामतीकरांना पाडा’ असा संदेश सर्वत्र पसरवला गेला. त्यामुळे ‘थोरल्या काकांची उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर वर्ष २००९ सारखाच जल्लोष होईल. फटाके फुटतील’, असा स्थानिक नेत्यांनी बांधलेला होरा फुग्याप्रमाणे फटकन फुटला. वर्ष २००९ मध्ये ‘भावी पंतप्रधानकीला मत’ देणारी मंडळीच वर्ष २०१९ मध्ये ‘आमच्या जिल्ह्यात पुन्हा घुसखोरी कशाला ?’, असा प्रश्‍न विचारू लागली. त्यामुळे चाणाक्ष शरद पवारांनी दोन पावले माघार घेऊन स्वतःची आब राखली, असेच चित्र आता निर्माण झाले. माढाची जागा सोडली, तरी अजित पवारपुत्र पार्थ यांना मावळची जागा दिल्याने ‘घराणेशाही पुढे चालवली पाहिजे’, असाच संकेत गेला.

‘लोकशाही’ आहे, असे आपण म्हणत असलो, तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजघराण्यांप्रमाणेच सध्याचीही स्थिती आहे. आपल्या देशात काही कुटुंबे ही जणू राजघराणीच झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर या देशावर अनिर्बंध राज्य केलेल्या नेहरू-गांधी घराण्याने देशाला अधोगतीकडे नेऊन हिंदु धर्म आणि आणि संस्कृती यांचा र्‍हास करत मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांचे इतके लांगूलचालन केले की, येत्या १० वर्षांत देशातील हिंदू अल्पसंख्यांक होतील कि काय ? अशी भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातही ही घराणेशाहीची परंपरा मोठी आहे. येथे १८ घराणी राज्य करतात, असे म्हटले जाते. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यानंतर त्यांचे पुतणे सुधाकर नाईक, वसंतदादा पाटील यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव दिवंगत खासदार प्रकाशबापू पाटील, बाळासाहेब देसाई यांचे पुत्र शंभुराजे, अभयसिंहराजे भोसले यांचे पुत्र शिवेंद्रराजे, प्रतापराव भोसले आणि मदन, माजी मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र अशोक चव्हाण हे महाराष्ट्रात, तर कोलकात्यात तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंग यादव यांचे घराणे आहे. ही घराणेशाही आजूबाजूच्या विकासापेक्षा स्वतःच्या घराचा विकास अधिक करते. या घराणेशाहीतील मंडळींवर भ्रष्टाचाराचे सतत आरोप होतात. त्यांच्या प्रजेचे दारिद्य्र दूर होण्याऐवजी त्यांच्या घराचे इमले वाढतात. आपल्यासमवेत स्वातंत्र्य मिळालेले देश पुढे गेले. आपला देश त्यांच्या कित्येक पट मागे राहिला याची जी अनेक कारणे आहेत, त्यामध्ये हे वरीलही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

आदर्श हिंदु राष्ट्राद्वारे भयावह चित्र पालटा !

निवडणुकीच्या काळात मते विकली जातात. विविध मेजवान्या, मद्य, पैसे यांच्या आमिषाने लोक जे जनहिताची कामे करत नाहीत, स्वतःचे हित पहातात, अशाच उमेदवारांना मते देऊन निवडून देतात. दुर्दैवाने सत्त्वशील आणि जनतेचे खरे कल्याण करणार्‍या उमेदवारांचीही वानवा आहे, हेही वास्तव आहे. हे सर्व असेच चालू ठेवायला पाहिजे असे नाही. मूळ भारतीय घटनेत सामाजिक व्यवस्था कशी असावी, हे सांगितलेले नाही; याचे कारण सांगतांना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘कशा प्रकारच्या समाजात लोकांना रहायचे आहे, हे बघण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ‘समाजवादी’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द घटनेत घालायला माझा विरोध आहे. एका विशिष्ट प्रकारची व्यवस्था घटनेत मांडण्यापेक्षा लोकांनीच त्यांना योग्य वाटणार्‍या व्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे.’ हे लक्षात घेता भारतीय लोकशाहीचे हे भयावह चित्र पालटण्यासाठी आदर्श असे हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे शक्य आहे. जनतेनेच याचा पुरस्कार करायला हवा !


Multi Language |Offline reading | PDF