राष्ट्रीय प्रश्‍न, राजकीय पक्ष आणि राष्ट्रीय ऐक्य !

१. राष्ट्रीय प्रश्‍नांची नोंद ‘राष्ट्रीय प्रश्‍न’ म्हणून घेतली न जाण्याला मुख्यतः राजकीय पक्ष उत्तरदायी असणे आणि राजकीय पक्षाविना लोकशाहीच नव्हे, तर हुकूमशाही राबवणेही अशक्य असणे

‘भारताला स्वातंत्र्य मिळून ३७ वर्षे झाली, तरी अद्याप राष्ट्रीय प्रश्‍नांची नोंद ‘राष्ट्रीय प्रश्‍न’ म्हणून घेतली जात नाही. याला मुख्यतः राजकीय पक्ष उत्तरदायी आहेत. आपण ब्रिटिशांची सांसदीय शासनप्रणाली स्वीकारली; पण त्यासह येणार्‍या दायित्वांकडे दुर्लक्ष केले. कोणत्याही प्रकारची पाश्‍चिमात्य पद्धतीची लोकशाही तत्त्वप्रिय राजकीय पक्षांविना राबवणे अशक्य आहे. राजकीय पक्षाविना लोकशाहीच नव्हे, तर हुकूमशाहीसुद्धा राबवणे शक्य नाही.

भारतीय राजकारणाचा विचार केला, तर केवळ परराष्ट्र धोरणाचा अपवाद वगळला, तर राष्ट्रीय सहमती कुठेच दिसत नाही.

२. निवडणूक जिंकण्यासाठी चालणारे राजकारण

२ अ. राष्ट्रीय दृष्टीने हानीकारक आणि घातकी कृत्ये सर्वच पक्ष चढाओढीने करतांना दिसणे : निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हणून जे राजकारण चालते, त्यात राष्ट्रीय दृष्टीने हानीकारक आणि घातक अशा कितीतरी हालचाली केल्या जातात. अल्पसंख्यांकांची मते मिळवणे आणि त्यांना संतुष्ट करणे यांसाठी वाटेल ती आश्‍वासने देणे, नोकर्‍यांत भरती करण्याचे आश्‍वासन देणे, राष्ट्रीयदृष्ट्या घातक ठरतील, अशा मोक्याच्या ठिकाणी धार्मिक इमारती उभ्या करण्याची अनुमती देणे, राष्ट्रीय ऐक्य निर्माण करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतील अशा पद्धतीने अल्पसंख्यांकांना प्रोत्साहित करणे, यांसारखी राष्ट्रघातकी कृत्ये सर्वच पक्ष चढाओढीने करतांना दिसतात.

२ आ. जातीयवादाला प्रोत्साहन दिले जाणे : जातीयवादालाही याच कारणास्तव प्रोत्साहन दिले जाते. सर्व जातीजमातींचे भले करावे, अल्पसंख्यांकांना त्यांचे योग्य ते अधिकार द्यावेत; पण हे सर्व राष्ट्रीय सहमतीने करावे. ‘निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी निरनिराळ्या जाती-जमातींना उठवून बसवणे, राष्ट्राला धोकादायक आहे’, हे पंजाबच्या प्रश्‍नावरून स्पष्टच झाले आहे.

२ इ. सरकारी कर्मचारी, कामगार, विद्यार्थी इत्यादी समाजघटकांच्या प्रश्‍नांचा लाभ घेणे : याच कारणासाठी सरकारी कर्मचारी, कामगार, विद्यार्थी इत्यादी समाजघटकांच्या प्रश्‍नांचा लाभ घेतला जातो. निवडणूक जवळ आली की, आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही, असा बोनस घोषित करायचा, महागाई भत्त्यात वाढ करायची, परीक्षाविषयक नियम शिथिल करायचे, राजकीय दडपणाखाली शाळा-महाविद्यालये काढण्याची अनुमती द्यायची, ही सर्व याचीच उदाहरणे आहेत.

३. भारताच्या ‘राष्ट्रीय हिताचा प्रश्‍न’ राजकीय पक्षांमुळे प्रश्‍नचिन्हांकित रहाणे

३ अ. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या राजकीय भूमिका : सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्या राजकीय भूमिका वेगळ्या असतात; पण त्या राष्ट्रीय हिताला बाधक होणार नाहीत, अशा पद्धतीने वठवायच्या असतात; पण भारतात राष्ट्रीय हित म्हणून काही आहे, याचा विसर राजकीय पक्षांना पडला आहे.

३ आ. राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन वागण्याचे कुठलेच संकेत ठरवलेले नसणे, याचे उदाहरण : केंद्र आणि काही राज्ये यांत सत्ताधारी असलेला पक्ष आंध्र, कर्नाटक आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्ष आहे; पण विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडतांना ज्या प्रकारच्या दायित्वाच्या जाणिवेची अपेक्षा तो पक्ष इतर पक्षांकडून स्वतः सत्ताधारी असलेल्या राज्यात करतो, ती जाणीव तो पक्ष या राज्यात ठेवीत नाही. याचाच अर्थ असा की, राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन वागण्याचे काही संकेत (norms of behaviour) ठरवले नाहीत.

३ इ. राजकारणास नियम आणि विधीनिषेध आवश्यक असून व्यक्ती, समाज किंवा राष्ट्र यांच्या वर्तणुकीत विचार अन् विवेक आवश्यक असणेे : ‘राजकारणात सर्व क्षम्य असते’, असे मानणे योग्य नाही. राजकारणासही काही नियम आहेत, विधीनिषेध आहेत. व्यक्ती आणि समाज किंवा राष्ट्र यांच्या वर्तणुकीचे नियम अगदी सारखे असू शकत नाहीत; पण ते अगदी वेगळेही असत नाहीत. खरे-खोटे, नीती-अनीती, हितकारक-अपायकारक काय आहे, याचा विचार आणि विवेक करावा लागतो.

४. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात करावी लागणारी तडजोड

व्यक्तीजीवनाप्रमाणे सामाजिक आणि राजकीय जीवनातही काही तडजोडी कराव्या लागतात; पण त्या कार्यक्रम आणि उद्दीष्ट यांच्या संदर्भात नव्हे. या निकषावर आपल्या राजकीय पक्षांचे पुढारी आणि कार्यकर्ते यांचे वर्तन पडताळून पाहिल्यास ते अगदी विसंगत आहे, असे दिसते. हे असेच चालू राहिले, तर राष्ट्र म्हणून काही शिल्लक रहाणार नाही. यातून मार्ग काढायचा झाल्यास ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून काही प्रश्‍नांना सर्व राजकीय पक्षांनी मान्यता दिली पाहिजे आणि त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर ठेवायला पाहिजे.

५. राष्ट्रीय प्रश्‍न कोणते ?

५ अ. राष्ट्रीय संपत्ती : हा एक असा विषय आहे की, याच्यासंदर्भात सर्व पक्षांनी एक धोरण स्वीकारले पाहिजे. राष्ट्रीय संपत्तीला हानी पोहोचवणार्‍याची बाजू कोणत्याही पक्षाने किंवा पुढार्‍याने घेता कामा नये. हानी करणार्‍यांना शिक्षा झालीच पाहिजे.

५ आ. तस्करी, गुंडगिरी आणि काळाबाजार : तस्करी, गुंडगिरी, काळाबाजार इत्यादींच्या संदर्भात सर्व पक्षांचे एकमत असायला पाहिजे. आपल्याला निवडणुकीत त्यांचे साहाय्य मिळेल; म्हणून त्यांना पाठीशी घालता कामा नये.

६. राष्ट्रीय सहमतीची आवश्यकता असणार्‍या काही विषयांना सर्व राजकीय पुढार्‍यांनी एकत्र बसून मान्यता देऊन त्यांना निवडणूकीच्या राजकारणापासून दूर ठेवल्यास समाजातील सर्व घटक दायित्वाने वागू लागून ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ निर्माण होऊ शकणे

राष्ट्रीय सहमतीची आवश्यकता असणारे आणखी काही विषय असू शकतात. त्या सर्वांची नोंद घेण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या पुढार्‍यांनी एकत्र बसून सर्व संमतीने त्यांना राष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून मान्यता द्यावी आणि निवडणुकीच्या राजकारणापासून त्यांना दूर ठेवावे, म्हणजे समाजातील सर्व घटक दायित्वाने वागू लागतील आणि दबावाचे राजकारण सोडून देऊन आपापल्या पायरीने वागू लागतील. यानेच ‘राष्ट्रीय ऐक्य’ निर्माण होईल.’

– प्राचार्य (डॉ.) गो.मा. कुलकर्णी, नागपूर. (‘प्रज्ञालोक’, डिसेंबर १९८४)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now