महाराष्ट्रात ४ वर्षांत १२ सहस्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या !

माहितीच्या अधिकारात गौप्यस्फोट

शेतकर्‍यांच्या मतांवर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी देणारी निरर्थक लोकशाही आता पुरे !

मुंबई – महाराष्ट्रात गेल्या ४ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दुपटीने वाढल्याचे धक्कादायक सत्य माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. वर्ष २०१५ ते २०१८ या ४ वर्षांच्या कालावधीत कर्जबाजारीपणा आणि दुष्काळ यांमुळे ११ सहस्र ९९५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. हेच प्रमाण वर्ष २०११ ते २०१४ या कालावधीत ६ सहस्र २८८ एवढे होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी महसूल विभागाकडे ४ वर्षांत किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, अशी विचारणा केली होती. त्यावर वरील माहिती मिळाली आहे.

१. कर्जमाफी, दुष्काळी उपाययोजना यांसारखे उपाय करूनही महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अल्प झालेल्या नाहीत; उलट त्यात दिवसागणिक वाढच होत आहे.

२. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला सरकारच्या वतीने १ लक्ष रुपये साहाय्य देण्यात येते. वर्ष २०१४ मध्ये १ सहस्र ३५८ शेतकरी कुटुंबांना हे आर्थिक साहाय्य देण्यात आले, तर ६७४ साहाय्यांचे प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले होते.

३. वर्ष २०१८ मध्ये १ सहस्र ५० प्रस्ताव फेटाळण्यात आले, तर १ सहस्र ३३० शेतकरी कुटुंबांना साहाय्य देण्यात आले.

४. वर्ष २०१५ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शेतकर्‍यांना १ लक्षांऐवजी ५ लक्ष रुपये साहाय्य देण्यात येईल, तसेच सर्व शेतकर्‍यांचा विमा काढण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

५. ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’ असे नाव असलेला हा प्रस्ताव अजूनही धूळ खात पडून आहे, असे जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे आत्महत्या या ‘विमा कवचात’ येत नाहीत. या योजनेला ‘अपघात योजना’ असे नाव देण्यात आले होते.


Multi Language |Offline reading | PDF