(म्हणे) ‘भाजपने अल्पसंख्यांकांचे घटनात्मक अधिकार कायम ठेवावेत !’ – चर्च संघटना

  • देशद्रोही ख्रिस्ती नेते मिझोरामला ‘स्वतंत्र ख्रिस्ती राष्ट्र’ असल्याचे घोषित करतात, तेव्हा चर्च संघटना कुठे झोपलेल्या असतात ?
  • ८ राज्यांत हिंदुु अल्पसंख्यांक आहेत, तेथील हिंदूंचे अधिकार कायम ठेवण्याविषयी ही संघटना का बोलत नाही ? त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देऊन त्यांना मिळणार्‍या सुविधा देण्यासाठी ही संघटना का बोलत नाही ?

नवी देहली – भाजप सरकारने त्याच्या घोषणापत्रामध्ये अल्पसंख्यांकांचे घटनात्मक अधिकार कायम ठेवण्यावर लक्ष दिले पाहिजे. त्यामुळे कोणाला राष्ट्रवाद सिद्ध करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे ‘कॅथलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया’ने (‘सीबीसीआय’ने) पंतप्रधान मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कॅथलिक चर्चच्या संदर्भातील निर्णय घेणार्‍या ‘सीबीसीआय’ या संस्थेने पत्रात पुढे म्हटले आहे की,

१. राष्ट्रवाद प्रत्येक भारतियाच्या रक्तात आहे. मग तो बहुसंख्यांक असो कि अल्पसंख्यांक समाजातील असो, कोणाला यावर संशय असता कामा नये. कोणालाही राष्ट्रवाद सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही.

२. देशाचे स्वातंत्र्य, विकास, प्रगती आणि कल्याण यांच्या दिशेने आपण सर्वांनी योगदान दिले आहे.

३. प्रसारमाध्यमांचा निष्काळजीपणा, भोजनातील पद्धती आणि सांस्कृतिक भिन्नता यांवरून सरकारच्या विश्‍वसनीयतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशातील अल्पसंख्यांक स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत. (देशातील काश्मीरमध्ये अल्पसंख्यांक असणार्‍या हिंदूंना हाकलून लावण्यात आले, तेव्हा या संघटना कुठे होत्या आणि आताही त्या याविषयी का बोलत नाहीत ? – संपादक)

४. अल्पसंख्यांक हे देशात स्वतःला सुरक्षित समजू इच्छितात. अल्पसंख्यांकांचे अधिकार भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत आहेत आणि त्यांचे संरक्षण करून त्यांत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. (देशात स्वतःला अल्पसंख्यांक समजणारे जेथे अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदूंचा छळ करतात, त्या वेळी या मूलभूत अधिकारांचा विषय ते का काढत नाहीत ? – संपादक)

५. सरकारने सर्व धर्मांचे दिवस आणि उत्सव यांचा सन्मान करायला हवा, अशा प्रकारच्या आयोजनामध्ये भाग घेतला पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. विविध धर्म देशाची संपत्ती आहेत आणि देशातील आध्यात्मिक अन् नैतिकता यांना ते टिकवून ठेवत आहेत.

६. यूजीसी, सीबीएस्ई, एनसीईआरटी, आयआयटी, आयआयएम्, सीबीआय, ईडी आणि न्यायपालिका यांसारख्या राष्ट्रीय संस्थांना अन् स्वायत्त मंडळांना कोणत्याही अवरोधाविना कार्य करण्याची अनुमती दिली पाहिजे. त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये.


Multi Language |Offline reading | PDF