भाजप सरकारच्या काळात खासगी संस्थांना मिळणार्‍या विदेशी अर्पणात ४० टक्क्यांची घट

१३ सहस्र संस्थांनी स्वतः परवाने रहित केले !

ख्रिस्ती मिशनरी आणि जिहादी विचारांचा प्रसार करणार्‍या संस्था यांना विदेशातून धन मिळत होते अन् त्याचा वापर हिंदु आणि देश यांच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी केला जात होता. त्यामुळे सरकारला ही कठोर भूमिका घ्यावी लागली, हे लक्षात घ्यायला हवे !

विदेशातून खासगी संस्थांना मिळणार्‍या अर्पणामध्ये ४० टक्क्यांची घट !

मुंबई – भाजप सरकारच्या पहिल्या ४ वर्षांच्या कार्यकाळात विदेशातून खासगी संस्थांना मिळणार्‍या अर्पणामध्ये ४० टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारने ‘फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०१० (एफसीआरए)’ या कायद्याची कठोरपणे कार्यवाही केल्याने ही घट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या कठोर भूमिकेमुळे १३ सहस्र संस्थांनी त्यांचे परवाने स्वतःहून रहित केेले.

१. सरकारने विदेशातून अर्पण घेणार्‍या संस्थांना निवडलेल्या ३२ बँकांमध्ये खाते उघडण्यास बंधन घातले. यात एक विदेशी बँकेचा समावेश आहे. सरकारने पारदर्शकता आणण्यासाठी अशा प्रकारचा नियम घातला. तसेच या पैशांचा देशविरोधी कारवाया करण्यासाठी उपयोग होत नाही, याचाही शोध घेण्याचा सरकारने प्रयत्न केला.

२. गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले की, वर्ष २०११ ते २०१७ या कालावधीत १८ सहस्र ८६८ संस्थांनी त्यांची नोंदणी रहित केली.


Multi Language |Offline reading | PDF