‘जैविक कचरा व्यवस्थापना’च्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांवर त्वरित गुन्हे नोंद करा !

रायगड जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचा भोंगळ कारभार ‘आरोग्य साहाय्य समिती’कडून उघड

पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना डावीकडून वैद्य उदय धुरी आणि श्री. नरेंद्र सुर्वे

रामनाथ (अलिबाग) – ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६’ आणि ‘जैविक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१८’ प्रमाणे प्रत्येक रुग्णालयाने दिलेल्या नियमांप्रमाणे जैविक कचर्‍याचे व्यवस्थापन काटेकोरपणे करणे बंधनकारक असते. त्याप्रमाणे नियमावलीनुसार देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे / संमतीपत्रे यांचे नूतनीकरण करून घेणे हेसुद्धा बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांना कायद्यान्वये शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद केलेली आहे. ‘जैविक कचरा व्यवस्थापन करणे’ हा विषय नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असतांनाही रायगड जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय (पेण) आणि जिल्हा रुग्णालय (अलिबाग) ही रुग्णालयेे ‘जैविक कचरा व्यवस्थापना’विषयी उदासीन असल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी स्वत:हून आणि त्वरित संबंधित रुग्णालयांच्या विरोधात गुन्हे नोंद करावेत अन्यथा या विरोधात आंदोलन, तसेच कायदेशीर कारवाई करण्याची चेतावणी ‘आरोग्य साहाय्य समिती’चे निमंत्रक डॉ. उदय धुरी यांनी ११ मार्चला तुषार शासकीय विश्रामगृह येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते श्री. नरेंद्र सुर्वे हेही उपस्थित होते.

डॉ. धुरी पुढे म्हणाले की,

१. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या भेटीत रायगड जिल्हा रुग्णालयाने ३१.३.२०११ नंतर, तर पेण येथील उपजिल्हा रुग्णालयाने ३१.३.२०१३ पासून जैविक कचरा व्यवस्थापन संमती प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले नाही, असे आढळून आले.

२. पेण उपजिल्हा रुग्णालयातील शवविच्छेदन गृहासमोर जळाऊ कचर्‍याच्या खोल खड्ड्यात प्लास्टिक बॉक्स, सॅनिटरी पॅड्स, कापसाचे गोळे, गोळ्यांची वेष्टने, नारळाचा कचरा इत्यादी फेकलेले आढळले.

३. पेण उपजिल्हा रुग्णालयाने ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०१२ मध्ये जैविक कचर्‍याची विल्हेवाट लावल्याचा अहवाल दाखवला; मात्र मुंबई कचरा व्यवस्थापन प्रा.लि. यांचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र दोन्हीही रुग्णालयांनी दाखवले नाही, असेही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीतून उघड झाले.

४. एकप्रकारे हे विनापरवाना कामकाज चालू असून प्रदूषणही होत आहे. प्रदूषण मंडळाची संमती न घेणे, हा फौजदारी गुन्हा असून त्याला ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आहे. आम्ही माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी हे अन्वेषण केले असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधितांवर एवढी वर्षे कारवाई का केली नाही ? – नरेंद्र सुर्वे

या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ते श्री. नरेंद्र सुर्वे म्हणाले, ‘‘रायगड जिल्हा रुग्णालय आणि पेण उपजिल्हा रुग्णालय यांतील जैविक कचरा व्यवस्थापनात होत असलेल्या भोंगळ कारभाराची पोलखोल करण्यासाठी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे. शासकीय कामात कुचराई करणार्‍या आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेसुद्धा एवढी वर्षे परवाना नूतनीकरण न करणार्‍यांवर आतापर्यंत कारवाई का केली नाही ? यासाठी मंडळाच्या उत्तरदायी अधिकार्‍यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी ‘आरोग्य साहाय्य समिती’च्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे. एकीकडे ‘शासकीय रुग्णालयांचा कायापालट करायचा आहे’, असे शासन म्हणते आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी रुग्णालयांना नियमित भेटीही देत नाहीत.’’

‘आरोग्य साहाय्य समिती’चे कार्य

‘आरोग्य साहाय्य समिती’ हा हिंदु जनजागृती समितीचा उपक्रम आहे. वर्ष २०१८ मध्ये गोवा येथे झालेल्या ‘अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशना’मध्ये ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ या उपक्रमाचा आरंभ करण्यात आला. आपत्काळात नागरिकांना साहाय्य करण्यासाठी, तसेच आरोग्य क्षेत्रात फोफावलेला भ्रष्टाचार, अपप्रकार, अनियमितता, सर्वसामान्य जनतेची होणारी लूट आदींना आळा घालण्यासाठी ही समिती कार्यरत झाली आहे. ‘आरोग्य साहाय्य समिती’च्या या अभियानामध्ये सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी त्यांची सविस्तर माहिती, तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील त्यांचे कटू अनुभव ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ला [email protected] या ई-मेल पत्त्यावर पाठवावे, असे आवाहनही समितीकडून करण्यात आले.

रामनाथ (अलिबाग) येथील जिल्हा रुग्णालयाला २५६ खाटांची अनुमती असतांना २७६ खाटा !

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीतून वर्ष २०१० मध्ये रायगड जिल्हा रुग्णालयाने २५६ खाटांसाठी संमती घेतली होती; पण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या भेटीच्या वेळी तेथे २७६ खाटा असल्याचे निदर्शनास आले, असे श्री. नरेंद्र सुर्वे यांनी सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF