न संपणारा वनवास !

प्रभु श्रीरामांना त्रेतायुगात १४ वर्षे राजकीय वनवासात रहावे लागले होते. त्याप्रमाणे कलियुगातही त्यांना राजकीय वनवास सहन करावा लागत आहे. त्रेतायुगात ते वनवासाला जातांना अयोध्येची जनता रडली होती, तसेच तिने काही दिवस अन्नही वर्ज्य केले होते. कलियुगातही श्रीरामाचे अनेक भक्त आहेत, त्यांच्यावर रडण्याची वेळ राणी कैकयीप्रमाणे सध्याच्या लोकशाहीने आणली आहे. रामजन्मभूमीचा प्रश्‍न मध्यस्थीने सोडवण्याचा निर्णय निरर्थक लोकशाहीतील न्याययंत्रणेने दिला आहे. न्यायालयाने १ आठवडा समिती स्थापनेला देऊन ४ आठवड्यांनंतर केवळ प्रगती अहवाल सादर करावा, असे म्हटले आहे. आता या कार्यक्षमतेविषयी आम्ही बोलणे योग्य होणार नाही. ही समिती किती मासांनंतर अहवाल देणार, याचा काही नेम नाही. यापूर्वी घटनापिठातील एक न्यायाधीश अपात्र ठरल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवली होती. अशा प्रकारे रामजन्मभूमीचे घोंगडे गेली २५ वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेतच भिजत पडले आहे. लोकशाहीच्या निरर्थकतेवर जे भाष्य केले जाते, ते उगीच नाही. देशातील एक संवेदनशील गोष्ट दीर्घकाळपर्यंत कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय अशी रेंगाळत का ठेवली जाते ? याचे उत्तर कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही.

टोलवाटोलवी !

जो पक्ष राममंदिर या सूत्रावर काही वर्षांपूर्वी सत्तेत आला, तो नंतर हे सूत्र सोयीस्कररीत्या विसरला. कायदा करून शेतकर्‍यांच्या भूमी विकासकामांसाठी वापरायला निघालेले सत्ताधारी रामजन्मभूमीवरच राममंदिर व्हावे, यासाठी कायदा करायला सिद्ध नाहीत. ते न्यायालयाकडे बोट दाखवून तेथील निर्णयाची वाट पहावी, अशी सूचना हिंदूंना करतात. आणखी २५ वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात पडून राहू शकते; पण मग तेवढी वर्षे वाट पहायची का ? सध्या या प्रकरणात ज्या न्यायाधिशांसमोर सुनावणी चालू होती, ते घटनापीठ ५ न्यायाधिशांचे होते. सामान्य जनतेला वाटले, हे ५ जण काय तो निर्णय त्वरित देतील; पण ५ जण असूनही या प्रकरणात मध्यस्थ असावा, असे त्यांना वाटले; म्हणजे हे ५ जण आणखी ३ जणांचे मत जाणून घेऊन पुढील निर्णय देणार आहेत. मध्यस्थीचा अहवाल कधी येणार ? त्याचा अभ्यास कधी होणार ? आणि मग निर्णय कधी देणार ? तोपर्यंत हेच घटनापीठ असणार कि त्यातील काही जण ‘निवृत्त’ होणार ? असे झाले, तर पुढे काय होणार ? या प्रश्‍नांची उत्तरे कोणाकडे आहेत का ? सध्याची ही टोलवाटोलवी पहाता या सर्व प्रक्रियेला काही अंत नाही, असेच हिंदूंना वाटत आहे.

आश्‍चर्यकारक भूमिका !

काही मासांपूर्वी राममंदिर रामजन्मभूमीवरच उभारावे यासाठी सरकारने अध्यादेश काढावा, अशी शिवसेनेने भूमिका घेऊन अयोध्येत मुसंडी मारली होती. त्याला लाभलेला पाठिंबा पाहून विहिंप आणि रा.स्व. संघ यांनी राममंदिराविषयी वक्तव्ये करण्यास प्रारंभ केला. तोपर्यंत सर्व चिडीचूप होते. आताही न्यायालयाच्या मध्यस्थीच्या निर्णयावर बोलतांना संघाने सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार देऊन आश्‍चर्यकारक भूमिका घेतल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्याचसमवेत राममंदिराच्या सूत्रावर न्यायालयाने त्वरित निर्णय घेऊन बाधा दूर कराव्यात, असेही आवाहन केले आहे. अजूनही रा.स्व. संघाला न्यायालय लवकरात लवकर निर्णय घेईल, असे वाटणे, ही संघाचीच आश्‍चर्यकारक भूमिका आहे. संघ सरकारला अध्यादेश काढायला अजूनही का सांगत नाही ? लोकसभा निवडणुकांची दिनांक २-३ दिवसांत घोषित होणार आहे. त्यानंतर काही करता येणार नाही. न्यायालय तिच्या लोकशाहीतील भूमिकेप्रमाणे वागत आहे; पण संघ, विहिंप यांची भूमिकाही लोकशाहीतील एका यंत्रणेप्रमाणे कचखाऊ का ? असदुद्दीन ओवैसी मध्यस्थींमधील श्री श्री रविशंकर यांच्या जागी न्यायालयाने तटस्थ व्यक्तीची नेमणूक करायला हवी होती, असे स्पष्ट सांगतात. अशी सडेतोड भूमिका हिंदुत्वनिष्ठ का घेत नाहीत ?

मध्यस्थीचा निर्णय सर्वमान्य असेल ?

शरीयत कायद्यानुसार मशीद दुसरीकडे स्थलांतरित करता येते. प्रभु श्रीरामांसाठी मशिदीचे स्थलांतर करण्याची तडजोड करावी, असे मत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सलमान नदवी यांनी व्यक्त केले आहे. असे जरी असले, तरी यापूर्वी नदवी यांनी श्री श्री रविशंकर यांच्या मध्यस्थीच्या भूमिकेचे समर्थन केल्यामुळे त्यांची ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती, हेही लक्षात घ्यायला हवे. काही मुसलमान राममंदिरासाठी बाबरी मशीद दुसरीकडे हालवायला सिद्ध आहेत; पण ओवैसी यांच्यासारखे आणि काही धर्मांध यासाठी सिद्ध नाहीत, हे यातून दिसून येते. त्यामुळे मध्यस्थीचा निर्णय तरी सर्व जण मानणार का ? याविषयी शंकाच आहे. असा कोणताही निर्णय सध्यातरी दृष्टीक्षेपात नाही.  ही मध्यस्थ समिती सर्वांची सहमती असलेला असा हा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे  मध्यस्थ समितीच्या निर्णयाला किती वेळ लागणार, हे सांगता येणे कठीणच आहे. त्रेतायुगात प्रभु श्रीरामाचा वनवास १४ वर्षे या निश्‍चित कालावधीसाठी होता; पण कलियुगातील राममंदिराच्या राजकीय वनवासाचा कालावधी अनिश्‍चितच आहे. तोपर्यंत प्रभु श्रीरामांना (मूर्तीला) ऊन, पाऊस, थंडी सहन करत अयोध्येतील राहुटीतच जीवन कंठावे लागणार आहे. ‘पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा’, हे खरे असले, तरी योग्य कर्माद्वारे दैव पालटायचीही शिकवण हिंदु धर्म देतो, ही शिकवण हिंदु राष्ट्रात देऊन योग्य निर्णय घेतले जातील.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now