राज्य सरकारचा ११ पोलिसांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रहित !

मुंबई – कुख्यात गुंड छोटा राजन याचा हस्तक रामनारायण गुप्ता उपाख्य लखनभैय्या याची २००६ मध्ये पोलिसांनी बनावट चकमक घडवून आणली होती. या प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने ११ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती; मात्र राज्य सरकारने ही शिक्षा स्थगित करून त्यांची कारागृहातून सुटका करण्यास अनुमती दिली होती. राज्य सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने ६ मार्च या दिवशी रहित केला.

राज्य सरकारच्या शिक्षा स्थगितीच्या निर्णयाला लखनभैय्या याचा भाऊ अधिवक्ता रामप्रसाद गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपिठाने या याचिकेवरील दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या सगळ्या यंत्रणांनी आरोपींची सुटका करण्यासाठी पक्षपाती अहवाल सादर केला आहे. बेकायदा आणि चुकीच्या निर्णयांविषयी न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. राज्य सरकारऐवजी कारागृह प्रशासनाने दोषींची शिक्षा स्थगित करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात जाणे अपेक्षित आहे. कायद्यानुसार ज्या न्यायाधिशांनी शिक्षा सुनावली आहे, त्यांच्याकडे शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी करायला हवी; परंतु यंत्रणांनी चुकीच्या न्यायाधिशांकडे धाव घेतली. विशेष सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त या सगळ्यांनी कुठलाही सारासार विचार न करता दोषींची कारागृहातून सुटका करण्यासाठी अहवाल सादर केले. राज्य सरकार जेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून मत मागवते, त्या वेळी संबंधित न्यायाधिशाने गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याचा इतिहास आणि अन्य गोष्टी यांचा विचार करणे अपेक्षित असते. त्यांच्या निकालाच्या आधारे राज्य सरकार दोषींची शिक्षा स्थगित करायची कि नाही, याचा योग्य तो निर्णय घेत असते; परंतु या प्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नाही.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now