संरक्षणसिद्धतेत स्वयंपूर्णता हवी !

संपादकीय

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीला आव्हान देणार्‍या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी चालू असतांना झालेल्या एक गौप्यस्फोटामुळे ‘राफेल’ प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. राफेल प्रकरणाच्या संदर्भातील कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरून काही वर्तमानपत्रांनी बातम्या दिल्या. त्या इंग्रजी वृत्तपत्रांवर आणि याचिका करणार्‍या अधिवक्त्यांवर ‘ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट’च्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल’, अशी माहिती महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाळ यांनी दिली. त्यानंतर विरोधी पक्षांसह प्रसारमाध्यमांनीही ‘संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रांची चोरी’, ‘सरकारकडून वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच’ अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करून राफेलविषयी पुन्हा धुरळा उडवून दिला. ‘संरक्षण मंत्रालयातून कागदपत्रांची चोरी’ म्हणजे महत्त्वाच्या धारिका पळवल्या गेल्या असे नसून ‘गोपनीय माहिती फोडली गेली’, असा त्याचा साधारणतः अर्थ असतो. काही दिवसांपूर्वी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राचे एन्. राम यांनी वृत्तपत्रामध्ये लेख लिहून ‘राफेलची विमाने ४१ टक्के महाग पडली’, असा दावा केला होता, तसेच आणखी २ लेख लिहून राफेलच्या व्यवहाराविषयी काही सूत्रे उपस्थित केली होती; मात्र त्याच वेळी ते लेख अर्धसत्य तपशिलावर आधारित असल्याचा प्रतिवादही करण्यात आला. अशा प्रकारे गोपनीय माहिती मिळवून अपूर्ण माहिती देऊन लिहिलेल्या लेखांमुळे काही काळ सनसनाटी निर्माण होते; मात्र ती बर्‍याच वेळा देशहिताला मारक असते. असेच काहीसे ‘राफेल’च्या संदर्भात होतांना दिसत आहे. विरोधी पक्ष जेवढ्या प्रमाणात आरोप करत आहेत, त्यामुळे ‘बॅकफूट’वर जाण्याऐवजी सरकार तेवढ्याच प्रमाणात त्याला प्रत्युत्तर देत असल्याचे चित्र आहे. याचा अर्थ सरकारचे दावे प्रमाण असून ‘राफेल प्रकरणात काहीच गौडबंगाल नाही’, असे मानण्याचे कारण नाही; कारण सरकारही या प्रकरणी विरोधक मागणी करत असलेल्या ‘संयुक्त चिकित्सा समिती’ला विरोधच करत आहे. एकंदरीत राफेल विमान अवकाशातील वातावरण भेदून प्रहार करू शकत असले, तरी उड्डाणापूर्वीच्या संशयाच्या धुक्यामध्ये मात्र ते चांगलेच चाचपडतांना दिसत आहे.

कच्चे दुवे शोधा !

‘सरकारची गोपनीय माहिती फुटते’, याचा अर्थच संरक्षण मंत्रालयात कच्चे दुवे आहेत. ते सरकारी कर्मचार्‍यांचे असतील अथवा एखाद्या मोठ्या धेंडाचेही असू शकतील. ही राष्ट्रद्रोही माणसे कोण आहेत, हे जनतेला समजले पाहिजे. आज प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवणारे हे घरभेदी उद्या शत्रूराष्ट्रालाही गोपनीय माहिती पुरवणार नाहीत कशावरून ? ‘कागदपत्रांची गोपनीयता संरक्षण मंत्रालयाला टिकवता येत नसेल, तर त्यांच्याकडून सीमांचे रक्षण आणि त्याचा विस्तार तरी कसा होणार ?’, असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.

याची दुसरी बाजूही विचारात घ्यायला हवी. ‘वृत्तपत्राने माहिती चोरून बातमी दिली; म्हणून ती विश्‍वासार्ह नाही’, असा सरकार करू पहात असलेला दावा लंगडा पडत आहे. तो दुवा पकडून न्यायालयाने या कागदपत्रांमधील तथ्यांचीही पडताळणी करण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयात काय ती चिकित्सा होईल आणि सत्य समोर येईल; पण तोपर्यंत या प्रकरणावरून चाललेल्या राजकारणाला तरी अटकाव बसायला हवा. मुळात यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने आणि महालेखापालांनी राफेलच्या बाजूने कौल दिला होता. सैन्यप्रमुखांनीही ‘राफेल’ विमानांची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे. ‘संरक्षण साहित्यामध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये’, हे जेवढे महत्त्वाचे, तेवढेच ‘संरक्षण साहित्याच्या खरेदीमध्ये दिरंगाई होऊ नये’, हेही महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानामध्ये झपाट्याने होत असणार्‍या प्रगतीमुळे कुठल्याही आयुधाचे आयुष्य साधारण ३० वर्षांपर्यंत आले आहे. आता ज्या ‘राफेल’चा बोलबोला चालू आहे, ते लढाऊ विमान वर्ष २००१ मध्ये प्रथम वापरात आले. आरोप-प्रत्यारोप यांचा सामना करून जेव्हा त्याची खरेदी होईल, तेव्हा ते अद्ययावत असले, तरी काही वर्षांतच त्याही पुढचे अत्याधुनिक विमान अवतीर्ण होईल आणि मोठा गाजावाजा करत खरेदी झालेले विमान कालबाह्य होईल. याचा ताळमेळ आपण कसा घालणार आहोत ? हाही प्रश्‍न आहेच.

स्वयंपूर्णता आवश्यक !

स्वातंत्र्योत्तर काळात संरक्षणसिद्धतेकडे जे कमालीचे दुर्लक्ष झाले, त्याचे परिणाम आज आपल्याला भोगावे लागत आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यकर्ते ‘शांती’ आणि ‘अहिंसा’ यांच्या स्वप्नांमध्ये रमून गेल्यामुळे संरक्षणक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. भारताच्या तुलनेत इस्रायल आणि चीन यांनी झपाट्याने प्रगती केली. इस्रायल हे शत्रूराष्ट्राने पूर्णपणे वेढलेले असूनही त्या राष्ट्राने जो वचक निर्माण केला आहे, त्यामध्ये संरक्षणसिद्धतेचा आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. भारत मात्र संरक्षण साहित्यामध्ये अद्यापही परावलंबी आहे. वास्तविक चीनच्या युद्धात भारताने युद्धसामुग्रीच्या कमतरतेचा परिणाम अनुभवला होता, तरीही पुढच्या काळात संरक्षणसिद्धतेकडे लक्ष दिले गेले नाही. बोफोर्स प्रकरणानंतर पुढच्या काही वर्षांमध्ये युद्धसाहित्य खरेदीचे निर्णयच घेतले गेले नाहीत. आज राफेल प्रकरणही बोफोर्सच्या दिशेने चालले आहे कि काय, अशी शंका येते. भारताने संरक्षणक्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊ नये; म्हणून तर हे षड्यंत्र चालले नसेल कशावरून ? ज्याप्रमाणे बोफोर्स प्रकरणाचा शेवट अधांतरीच राहिला, तसा तो राफेलचा राहू नये, ही अपेक्षा ! तात्पर्य, राफेलचा निकाल न्यायालयात लागेल; पण भविष्यात अशी प्रकरणे घडू नयेत, यासाठी सरकारने दक्ष रहाणे आणि ‘स्वच्छ भारता’च्या जोडीला ‘सामर्थ्यशाली भारता’च्या निर्माणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now