राफेल प्रकरणातील कागदपत्रांची संरक्षण मंत्रालयातून चोरी करून बातम्या प्रसिद्ध ! – केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

केंद्र सरकार संबंधित २ दैनिके आणि याचिका प्रविष्ट करणारे यांच्यावर कारवाई करणार !

  • संरक्षण मंत्रालयातून संवेदनशील आणि गोपनीय कराराची कागदपत्रे चोरी कशी होऊ शकतात ? चोरी होऊ देण्याला उत्तरदायी असणार्‍यांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
  • स्वतःच्या कार्यालयातील कागदपत्रांचे संरक्षण करू न शकणारे संरक्षण मंत्रालय ! असे संरक्षण खाते भारताच्या सीमांचे रक्षण का करू शकत नाही, हे आता जनतेच्या लक्षात आले असेल !

नवी देहली – राफेल प्रकरणाच्या संदर्भातील कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरून त्याआधारे दैनिकांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्या. या बातम्या छापणारी २ इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि याच आधारे याचिका प्रविष्ट करणारे अधिवक्ते यांच्या विरोधात ‘ऑफिशियल सिक्रेट अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी दिली; मात्र या प्रकरणी अद्याप पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. (आतापर्यंत गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, हे सरकारने सांगायला हवे अन्यथा सरकार खोटे बोलत आहे किंवा काहीतरी लपवत आहे, अशी शंका आल्यास आश्‍चर्य ते काय ! – संपादक)

महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाळ

१. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्ससमवेत झालेल्या कराराला आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावणार्‍या १४ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची सिद्धता सर्वोच्च न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी या दिवशी दर्शवली होती. त्यानुसार ६ मार्चला यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली.

२. याचिकाकर्ते आणि माजी केंद्रीयमंत्री यशवंत सिन्हा अन् अरुण शौरी, तसेच अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाने, ‘तुमच्याकडे काही ठोस माहिती किंवा कागदपत्रे आहेत का?’, असा प्रश्‍न या वेळी विचारला. त्यावर अधिवक्ता भूषण यांनी राफेल प्रकरणात वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांचा दाखला देण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी भूषण यांना ‘आम्ही ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रात छापून आलेली बातमी किंवा एन्. राम यांच्या लेखांच्या आधारे सुनावणी घेणार नाही’, असे सांगितले. यावर ‘आम्ही एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करू’, असे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सांगितले; मात्र ‘आम्ही नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेणार नाही’, असे सरन्यायाधिशांनी स्पष्ट केले.


Multi Language |Offline reading | PDF