मराठी भाषा टिकण्यासाठी मराठी भाषा शिक्षण कायदा करा ! – को.म.सा.प.ची मागणी

सिंधुदुर्ग – मराठी भाषा शिक्षण कायदा करावा, तसेच मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या (को.म.सा.प.च्या) सिंधुदुर्ग शाखेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या विषयीचे निवेदन येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आले. (महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी अशी मागणी करावी लागणे, शासनाला लज्जास्पद ! – संपादक)

मराठी महाराष्ट्राची राजभाषा आहे; मात्र दिवसेंदिवस मराठी शिक्षण, शासन आणि लोक व्यवहारातून मराठीचे महत्त्व अल्प होत चालले आहे. मराठी शाळांची पटसंख्या न्यून होत आहे. केवळ इंग्रजी शिक्षण घेतले जात आहे. हे इंग्रजी शिक्षण महागडे असल्याने लाखो गरिबांची मुले मराठी भाषेच्या आत्मविश्‍वासापासून वंचित रहाणार आहेत. परिणामी भविष्यात शासनापुढे पेच निर्माण होणार आहे. हा भावी धोका विचारात घेऊन पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करावी. त्यासाठी विधीमंडळात कायदा पारित करावा. त्याची कार्यवाही २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासून करावी. मराठी भाषेचा सर्वदूर वापर वाढवावा. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांतून महाराष्ट्रात मराठी भाषेत व्यवहार होण्यासाठी मराठी भाषा विकास प्राधिकरण कायद्याद्वारे स्थापन करावे. तमिळनाडू, केरळ या राज्यांप्रमाणे मुख्यमंत्री या नात्याने मराठी राज्यभाषेसंदर्भात शिक्षण कायदे आणि प्राधिकरण स्थापन करावे, अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF