धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाला ४५ एकर जागा देण्याचा रेल्वेचा निर्णय !

मुंबई – धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाला ४५ एकर जागा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद कुमार यादव यांच्या उपस्थितीत २४ फेब्रुवारी या दिवशी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारला मिळालेल्या या जागेतील २८.५६ एकर जागा मध्य रेल्वेची, तर १६.४४ एकर जागा पश्‍चिम रेल्वेची आहे. यावर सध्या स्क्रॅप यार्ड, क्रीडा संकुल, सेवा निवासस्थाने, सेवा इमारती आदी वास्तू आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत सध्याच्या जागेवर असलेल्या वास्तूंची ५ एकर जागेवर आधुनिक पद्धतीने पुनर्बांधणी केली जाईल. उर्वरित ४० एकर जागेत अन्य कोणताही प्रकल्प प्रस्तावित नसल्याने ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरली जाईल. त्यासाठी राज्य सरकार रेल्वेला ८०० कोटी रुपये देणार आहे. त्यासह प्रकल्पातून मिळणार्‍या लाभाचा काही भागही रेल्वेला दिला जाईल. हा प्रकल्प २६ सहस्र कोटी रुपयांचा आहे. त्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्यात आल्या; मात्र शेवटपर्यंत ‘सेकलिंक’ या एकाच आस्थापनाची निविदा आली होती. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर अदानी इन्फ्रा या आस्थापनाने निविदा भरली.


Multi Language |Offline reading | PDF