महा‘ठग’बंधन

संपादकीय

आगामी निवडणुकीत मोदी आणि भाजप यांना हरवण्यासाठी ‘महागठबंधन’ची आरोळी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील पहिली प्रचारसभा नांदेडमध्ये पार पडली. या सभेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ‘राफेल’चे भूतच सरकारला गाडेल’, असे वक्तव्य करून पत्रकारांना बातमीचा मथळा मिळवून दिला; पण त्या व्यतिरिक्त या भूमिकेचे निवडणुकीच्या दृष्टीने मूल्य शून्य आहे; कारण गेल्या पावणेपाच वर्षांत भ्रष्टाचार होऊ न देण्यात अथवा उघडकीस येऊ न देण्यात भाजप जितका यशस्वी ठरला आहे, तेवढाच व्यवस्थेतील त्रुटी ठाऊक असतांनाही सरकारवर जनहिताच्या दृष्टीने अंकुश ठेवण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरला आहे. ज्यांनी वीरमाता आणि वीरपत्नी यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या सदनिकांमध्ये भ्रष्टाचार केला आणि ज्यांनी या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले, त्या पक्षांनी पुलवामा प्रकरणानंतर मोदी सरकारवर टीका केली. ‘मनी लाँडरिंग’प्रकरणी कारागृहाची हवा खाऊन आलेले आणि सध्या जामिनावर असलेले छगन भुजबळ यांनी त्यांच्यावरील कारवाई सूडबुद्धीचे असल्याचा कांगावा केला. ज्या पक्षांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाची सूत्रे मिळाल्यानंतर राष्ट्रधन ओरबाडण्याचेच काम केले, ते आज कोणतीही लाज न बाळगता पुन्हा सत्तेची संधी देण्याची जनतेकडे भीक मागत आहेत, हेच खरे तर लोकशाहीचे अपयश आहे. आघाड्या किंवा युत्या झाल्यानंतर व्यासपिठावर हातात हात धरून ते उंचावून छायाचित्रासाठी ‘पोझ’ देण्याची पद्धत असते. ही ‘पोझ’ वरकरणी एकजुटीची म्हणून दाखवली जात असली, तरी त्याचा मतितार्थ वेगळा असतो. ‘तुम्ही आम्हाला निवडून दिले, तरी जनहिताच्या सूत्रावर काखा वर करण्याचीच परंपरा आम्ही जोपासणार’, हा अर्थ या ‘पोझ’ला अधिक प्रमाणात लागू होतो. कितीही आघाड्या केल्या, तरी ज्यांचे राजकारणच एकमेकांना पायात पाय घालून पाडायचे आहे, त्यांनी हातात हात घालून ते उंचावणे, हे ‘हात दाखवून अवलक्षण’ करण्यासारखेच आहे; कारण आतापर्यंत जनतेला साथ देण्याचा दावा करणार्‍या ‘हाता’ने गेल्या ६० वर्षांत जनतेला झिडकारण्यासह लाथाडण्याचेही काम केले आहे.

वर्ष २०१४ मध्ये जनतेने विरोधी पक्षांना जागा दाखवून दिल्यानंतर आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवून दिल्यानंतर राजकीय पक्षांनी ‘आपल्याला का निवडले ?’ आणि ‘का नाकारले ?’ याचे चिंतन करणे अपेक्षित होतेे; पण तसे करण्याची प्रथाच लोकशाही व्यवस्थेत नाही. त्यामुळेच निवडणूक हरल्यानंतर राजकीय नेत्यांना अपयशाचे खापर मतदानयंत्रावर फोडणे आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर जनतेचा नेमका कौल कशासाठी होता, याकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे वाटते. विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा अथवा महागठबंधनचा विचार केला, तर कोणतीही रचनात्मक बांधणी न करता केवळ ‘भाजप हटाव’ या एकमेव सूत्रासाठी एरव्ही एकमेकांचे हाडवैरी असलेले शत्रू एक झाले आहेत. नकारात्मकतेच्या पायावर उभी राहिलेली ही आघाडी जनहित आणि राष्ट्रहित साधू शकत नाही.

तत्त्वशून्य राजकारण

ज्या लोकशाही व्यवस्थेची सातत्याने टिमकी वाजवली जाते, त्या व्यवस्थेत तत्त्वनिष्ठा ही अस्पृश्य झाली आहे. स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची कोणत्याच पक्षाची अगदी भाजपची क्षमता राहिली नाही. त्यामुळेच युत्या आणि आघाड्या यांचे राजकारण करावे लागते. हेच एकप्रकारे राजकीय पक्षांच्या अकार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तब आहे. तरीही मोठ्या दिमाखात आघाड्या आणि युत्या यांची घोषणा केली जाते. ही लोकशाहीची थट्टा नाही, तर काय आहे ? तत्त्वनिष्ठतेच्या जोरावर सत्तासंपादन करता येत नसल्याने युत्या आणि आघाड्या यांना आज ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. काही मासांपूर्वी कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्याचा प्रत्यय आला. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेस हे परस्परांचे विरोधक. हे दोन्ही पक्ष नको; म्हणून जनतेने भाजपला सर्वाधिक जागा मिळवून दिल्या; पण त्या बहुमतासाठी पुरेशा नव्हत्या. या परिस्थितीत ज्यांना बहुसंख्य नागरिकांनी नाकारले होते, त्या जनता दल आणि काँग्रेस यांनी निवडणुकीनंतर आघाडी करून जनतेचा कौल नाकारला. ज्यांनी त्यांना मत दिले, त्यांचे मत आघाडी करण्यापूर्वी विचारातही घेतले नाही. ‘व्यापक जनहिता’च्या नावाखाली विरोधी विचारसरणीच्या लोकांनी एकत्र येणे, हा लोकशाहीतील एक वास्तववादी विनोद आहे. असंतुष्टांची आघाडी आतापर्यंत समाजहित साधू शकली नाही, ते या कारणांमुळेच !

एकंदर राजकीय पक्षांचे आकलनच चुकीचे झाले आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. या चुकीच्या आकलनावरच आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडत आहे. विरोधी पक्षांना सत्ताधारी हे हिंदुत्वनिष्ठ वाटत आहेत, तर हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्‍या पक्षांना त्यांना विकासाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सत्ता मिळाल्याचा भास होत आहे. अपूर्ण स्वप्न पूर्ण होण्याच्या इच्छेने वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्यांना निवडणूक लढवण्याचा मोह सुटत नाही, तर राखीव जागांचे आरक्षण पाहून पुढच्या पिढीची राजकीय व्यवस्था लावून देण्यातही लाज वाटत नाही. या सगळ्या धुमश्‍चक्रीत जनहित आणि राष्ट्रहित मात्र कोनाड्यात जाऊन निपचित पडते; कारण सध्याच्या लोकशाही प्रक्रियेतील निवडणूक पद्धतीत स्वार्थ आणि सत्ता यांना प्राधान्य मिळाले आहे. म्हणूनच जनतेनेच अधिक सजग होण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रप्रेमी व्यक्तींना निवडून देणे जसे जनतेचे दायित्व आहे, तसे निवडून दिल्यानंतर राष्ट्रहिताची कामे करवून घेणे हेही दायित्व आहे. ते जनतेने विसरायला नको. गणितात दोन अपूर्णांक एकत्र आले, तर त्याचा पूर्णांक होऊ शकतो; पण व्यवहारात तसे होत नाही. अनेक अविचारी एकत्र आल्याने एक शहाणा निर्माण होत नाही, तर तो अविचारी लोकांचा बाजार ठरतो. महागठबंधनमधून त्याचाच प्रत्यय येतो. म्हणूनच याला महा‘ठग’बंधन म्हणणे अधिक योग्य ठरेल.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now