हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचा विरोध डावलून गोवा सरकारकडून सनबर्न क्लासिकला अनुमती

  • गोवा सरकारचा पुन्हा एकदा संस्कृतीद्रोह ! कॅसिनो, गोहत्याबंदी, मद्यबंदी आदी सर्व स्तरांवर सरकार जनतेच्या हिताचा विचार न करता केवळ महसुलाचा विचार करते. त्यामुळेच आज राज्याचे सर्व स्तरांवर अधःपतन होत आहे !
  • पर्यटनाच्या नावाखाली सरकार परशुरामभूमी गोमंतकाचे भोगभूमीत रूपांतर करत आहे ! उद्या गोमंतकीय मुलेच अशा पार्ट्यांमध्ये जाऊन अमली पदार्थ सेवन करू लागली, मद्यप्राशन करू लागली, तर जनतेला ते चालणार आहे का ?

पणजी, २० फेब्रुवारी (वार्ता.) – वागातोर समुद्रकिनार्‍यावर २३ आणि २४ फेब्रुवारी या कालावधीत होणार्‍या सनबर्न क्लासिक या इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिव्हलला (ईडीएम्ला) गोवा सरकारने अनुमती दिली आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी या महोत्सवाला मान्यता दिल्याची माहिती पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनी २० फेब्रुवारी या दिवशी दिली.

शासनाचा महसूल बुडवणार्‍या आणि अमली पदार्थांच्या मुक्त सेवनाची पार्श्‍वभूमी लाभलेल्या या महोत्सवाला अनुमती देऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समिती आणि इतर हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी केली होती. तरीही सरकारने आज अनुमती दिली आहे. पर्यटनमंत्री आजगावकर पुढे म्हणाले, या महोत्सवाला सरकारने पूर्वी तत्त्वत: मान्यता दिली होती, तसेच पर्यटन खात्यातील राज्यस्तरीय समितीने पर्यटनवृद्धीसाठी या महोत्सवाला मान्यता देण्याची शिफारस शासनाला केली होती. सनबर्न महोत्सवामुळे गोव्यात पर्यटक आकर्षित होत असतात आणि गोमंतकियांना हा महोत्सव पाहिजे. गोव्याला स्थानिक संगीत आणि संस्कृती याची आवश्यकता आहेच. त्यासह आंतरराष्ट्रीय संगीताचीही गोव्याला आवश्यकता आहे. (जनतेला काय हवे, याचा एवढाच विचार सरकार करते, तर आवश्यक गोष्टी का उपलब्ध करून देत नाही ? बेरोजगारीमुळे जनता त्रस्त आहे, तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने काय केले ? जनतेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हवा आहे, धर्मांतरबंदी, गोमांसबंदी कायदा हवा आहे, ते सरकार देईल का ? – संपादक)

महसूलबुडव्या सनबर्नच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका : गोवा सरकार आणि आयोजक यांना न्यायालयाची नोटीस

  • सरकारला अशी नोटीस का पाठवावी लागते ?
  • सरकार एकीकडे महसुलासाठी कॅसिनो, मद्य यांना अनुमती देते आणि दुसरीकडे महसूलबुडव्या सनबर्नवर कोणतीही कारवाई करत नाही, याचा अर्थ सरकार महसुलाशी नाही, तर पाश्‍चात्त्य विकृतींचा प्रसार करण्यासाठी बांधील आहे, असे समजायचे का ?

पणजी – शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणार्‍या सनबर्नच्या आयोजकांना पुन्हा या महोत्सवाचे आयोजन करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे या महोत्सवाच्या विरोधात ट्रोजन डिमेलो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी गोवा सरकार आणि सनबर्न क्लासिकचे आयोजक पर्सेप्ट लि. यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी पर्यंत थकबाकीला अनुसरून सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचा आदेश दिला आहे.

ट्रोजन डिमेलो यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांचा इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिव्हलला (ईडीएम्)ला विरोध नाही; मात्र न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार सरकारने आयोजकांकडून थकबाकी वसूल केलेली नाही. सरकारने सनबर्नच्या आयोजकांना सनबर्नच्या आयोजनासाठी वर्ष २०११ ते २०१५ या कालावधीत विविध सेवा पुरवल्या आहेत. न्यायालयाने सरकारला या सेवांची थकबाकी त्वरित वसूल करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच या वर्षी महोत्सवाच्या आयोजनासाठी विविध साधनसुविधा पुरवल्याच्या प्रकरणी आयोजकांकडून बँक गॅरंटी घेण्याचा सरकारला आदेश द्यावा, असे याचिकेत म्हटले आहे. याविषयी पुढील सुनावणी शुक्रवार, २२ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now