राजकारण्यांनी समतेच्या नावाखाली हिंदु विरोधाला खतपाणी घातले ! – सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती

‘अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनापायी बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय !’ या विषयावर ‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे प्रसारण

‘फेसबूक लाईव्ह’च्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले डावीकडून सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे आणि श्री. अनुपम मिश्रा

प्रयागराज (कुंभनगरी), २० फेब्रुवारी (वार्ता.) – कायदा आणि राज्यघटना वाचली नाही, असे काही लोक संसदेत बसले आहेत. त्यांनी ‘समता’ या गोंडस नावाखाली देशात विषमता निर्माण केली आणि हिंदु विरोधाला खतपाणी घातले आहे. अल्पसंख्यांकांना विशेष सुविधा देऊन हिंदूंना दुय्यम नागरिक केेले आहे. हिंदूंचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे केले.

कुंभपर्वात ‘अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनापायी बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय !’, या विषयावर हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी ‘प्रयागराज टाइम्स अँड लीडर’चे मुख्य संपादक श्री. अनुमप मिश्रा आणि सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होते. समितीचे उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांचे समन्वयक

श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

या प्रसंगी सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला ‘अल्पसंख्यांक’ शब्दाची व्याख्या करण्यास सांगितली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ‘अल्पसंख्यांक’ आणि ‘बहुसंख्यांक’ यांची लादलेली व्याख्या हिंदूंचे दमन करणारी आहे. जगातील बहुतेक सर्वच राष्ट्रांत बहुसंख्यांकांच्या धर्माला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले असून तेथे त्याला ‘अधिकृत धर्म’ म्हणून स्वीकारले आहे. भारतात मात्र अगदी उलट स्थिती आहे. राज्यकर्त्यांनी भारताला निधर्मी म्हणून घोषित केले आहे. भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित केले नसल्याने ‘अल्पसंख्य’ शब्दाचे काही औचित्यच या देशात नाही.

देशातील ८ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य झाले असूनही सवलतींचा लाभ मुसलमानांना का ? – अनुपम मिश्रा

‘हिंदूंच्या समस्या सोडवण्याची राजकीय अनास्था दिसत असल्याने राममंदिरासारखी आस्थेची सूत्रे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्यात ७० टक्के आणि काश्मीर खोर्‍यात ९८ टक्के मुसलमान समाज आहे. तेथे हिंदू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, तरीही ७५३ पैकी ७१७ सरकारी शिष्यवृत्त्या मुसलमानांना दिल्या जात आहेत. बंगालसारख्या मोठ्या राज्यातही मुसलमान बहुसंख्य झाले आहेत. वर्ष २०१७ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘मुसलमान समाजाला उत्तरप्रदेशात अल्पसंख्यांक मानले जाऊ शकत नाही’, असा निर्णय दिला होता. ‘राज्यात जो समाज ५० टक्क्यांपेक्षा अल्प असेल, त्यालाच अल्पसंख्यांक म्हणून मानले जाईल’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वीच दिला आहे. आठ राज्यांत ‘हिंदू’ अल्पसंख्य झाले असूनही सवलतींचा लाभ मुसलमानांनाच का दिला जात आहे ?’

अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांसाठी ‘अल्पसंख्य आयोग’, मात्र हिंदूंच्या हक्कांसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही ! – चेतन राजहंस

‘राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाची व्याख्या केली नसूनही वर्ष १९९३ मध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी ‘अल्पसंख्यांक आयोग’ स्थापन करण्यात आला, मात्र बहुसंख्य हिंदु समाजाच्या आस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर अथवा संविधानिक व्यवस्था अस्तित्वात नाही. कायद्यासमोर सर्व समान असल्याच्या राज्यघटनेतील सूत्राच्या हे अगदी विरुद्ध आहे. धर्मांधांनी वर्ष १९९० मध्ये साडेसात लाख काश्मिरी हिंंदूंना बेघर केले. या संदर्भातील हिंदूंवरील अन्याय निवारणासाठी आजवर कोणताही आयोग नेमण्यात आला नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसनही झाले नाही. मात्र वर्ष २००२ मध्ये गोध्रा येथील कथित दंगलीसाठी आजवर तीन आयोग नेमण्यात आले. सध्याच्या लोकशाहीकडून अल्पसंख्यांकांना कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झाले आहे, तर बहुसंख्य हिंदूंना कोणीही वाली उरलेला नाही. हे राज्यघटनेतील कलम १४ चे खरेतर सर्रासपणेे उल्लंघन आहे.’


Multi Language |Offline reading | PDF