वि(भ)कास ! 

संपादकीय

एखाद्या शहरात मेट्रो उभारण्यासाठी ज्या काही पालटांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे, त्यांतील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वृक्षतोड. यापूर्वीच सिमेंटच्या जंगलाच्या सर्वत्र प्रचंड प्रमाणात पसरलेल्या जाळ्याने येथील वृक्ष नष्ट होऊन निसर्गाचा समतोल पुरता ढासळला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे या सर्वच शहारांमध्ये प्रतिदिन सहस्रोंनी वाहनांची संख्या वाढून दिवसेंदिवस प्रदूषण उच्चांक गाठत आहे. असे असतांना वाहनांतून सोडला जाणारा कार्बनडाय ऑक्साईड पचवून शहरातील नागरिकांना प्राणवायू पुरवणारे, म्हणजे जणू शहरी माणसाची जीवनदायिनी बनून सध्या शिल्लक राहिलेले तुरळक वृक्षही आता नष्ट होत आहेत. त्यास कारणीभूत ठरत आहे ती म्हणजे मेट्रो. ‘एरव्हीही या वृक्षांमुळे आपल्या जगण्याला आवश्यक प्राणवायू आपणास मिळत आहे’, हे माणसाच्या खिजगणतीतही नसते. त्यामुळे ते न तोडण्यासाठी आवश्यक असलेली संवेदनशीलताही आज आपल्याकडे नाही. म्हणून वृक्षतोडीसाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत. ‘विकासाच्या नावाखाली मेट्रोसाठी होत असलेली वृक्षतोड पहाता भविष्यात मुंबई भकास होईल. तिचे अस्तित्वच नष्ट होईल आणि केवळ मेट्रोच शिल्लक राहील’, असे विदारक उद्गार उच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला या संदर्भातील एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी काढले. यावरून या प्रश्‍नाची भयावहता लक्षात येईल. त्यामुळे सध्या सरकार आणि मेट्रो आस्थापने एका बाजूला अन् नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी दुसर्‍या बाजूला असे चित्र पहायला मिळत आहे.

ठाणे शहरातील मेट्रो बांधतांना आड येणारी शहारातील एकमेव हरित पट्ट्यातील १ सहस्र ६० झाडे बाधित होणार आहेत. त्यांतील अनेक झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे वचन महापालिकेने दिले आहे. त्यांतील ४० झाडे पूर्णपणे तोडण्यात येणार असून काहींच्या फांद्या छाटल्या जाणार आहेत. ठाणे आणि मुंबई मेट्रोसाठी झाडे तोडल्यावर त्यांचेे पुनर्रोपण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. अर्थातच हे पुनर्रोपण दुसर्‍या ठिकाणी होणार आहेे. त्यामुळे या वृक्षांचा त्या परिसरातील नागरिकांना लाभ होणार नाही, हे तर उघडच आहे. ‘बाधित झालेल्या झाडांच्या दुप्पट झाडे लावणार आहेत’, असे सांगितले जाते; परंतु यात तोडलेली दुर्मिळ प्रजातीची झाडे पुन्हा लावली जातातच, असे नाही. झाडे लावण्यासाठी लागणारा निधी मेट्रो बांधणार्‍या संबंधित आस्थापनांकडून घेणार असल्याचे सांगितले जाते; ‘तो नेमकेपणाने मिळणार का ?’, ‘तो त्यासाठी वापरला जाणार का ?’ आदी प्रश्‍न निर्माण होतात. १ मासापूर्वी लावलेली १ लाख झाडे निगा न राखल्याने ते पुनर्रोपण वाया गेल्याने लोकांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे पुनर्रोपण केलेले वृक्ष जगून मोठे होतात, याविषयी साशंकता रहाते. मुंबईत मेट्रो आस्थापन ‘झाडे लावते कि नाही ?’ हे पहाण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

वृक्षतोडीवर निर्बंध हवेत !

सगळीकडेच वृक्षतोडीच्या विरोधात न्यायालयात विविध याचिका प्रविष्ट करण्यात येतात. खरे तर वर्ष २०१७ मध्येच मुंबई मेट्रोसाठी लागणारी वृक्षतोडीवरील बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवली होती. तरीही अद्याप नवनवीन याचिका प्रविष्ट होत आहेत. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखले जाणार्‍या आरे कॉलनीतील मोठमोठे वृक्ष तोडण्याच्या विरोधात ४० सहस्र लेखी हरकती सादर झाल्या. ‘मेट्रो कार डेपो’साठी आरे कॉलनीतील २ सहस्र ७०० झाडे तोडण्यात येणार आहेत. ‘याविषयी योग्य सुनावणी न घेता आणि नागरिकांच्या हरकतींची नोंद न घेताच झाडांवर कुर्‍हाड चालवली जात आहे’, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एखाद्या भागातील २५ पर्यंत झाडे तोडण्याची अनुमती हवी असेल, तर महापालिकेच्या आयुक्तांकडून घ्यावी लागते. वृक्षतोडीस अनुमती देण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकारावरही न्यायालयाने निर्बंध आणले आहेत. मुंबईत असे ४९ प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे आले आहेत. ‘आयुक्तांना अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी वेळही नाही आणि तसे तज्ञही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सारासार विचार न करता अशा वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांना अनुमती दिली जाते’, असे याचिकाकर्ते झोरू भाटेना यांनी म्हटले आहे.

‘‘कोणताही सारासार विचार न करता वृक्ष तोडण्यासाठी अनुमती दिलीच कशी जाते ?’’, असे मुंबई मेट्रोच्या संदर्भात न्यायालयाने संतापून विचारले असले आणि ‘वृक्षतोडीस अनुमती देण्यात आली असल्यास कारणांसह सर्व तपशील संकेतस्थळांवरून सर्वांसाठी पहायला ठेवा’, असे वारंवार न्यायालयाकडून सांगण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष वृक्षतोड थांबवण्यासाठी सर्व यंत्रणाही हतबल असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. यापूर्वी दक्षिण मुंबईतील मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने चालू केलेली वृक्षतोड रोखण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या वेळी न्यायालयाने ‘मध्यबिंदू गाठायला हवा’, असे म्हणून सामोपचाराने प्रश्‍न मिटवला होता. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी दक्षिण मुंबईतील ५ सहस्र वृक्षतोडीचा प्रत्यक्ष प्रस्ताव होता; मात्र यापेक्षा कितीतरी अधिक वृक्ष तोडल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्या वेळी पालिकेने त्या वेळी सर्व नियमानुसार केल्याची ग्वाही दिली. वृक्षतोडीच्या या रखडलेल्या खटल्यांमुळे मुंबईतील मेट्रोचे काम थांबून त्याचा खर्च भरमसाठ वाढत असल्याचे चित्र एकीकडे आहे. त्याचा महसुलावरही परिणाम होत आहे. लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात विकास आवश्यक आहे; परंतु आज सरकारवर विश्‍वास नसल्याने सरकार वृक्ष लावून त्याची निगा राखील याची शाश्‍वती कुणालाच वाटत नाही. वृक्ष न तोडता मेट्रो उभी रहावी, यासाठी सर्व पर्याय पाहिले का, हेही पहायला हवे. हा तिढा सुटण्यासाठी लोकसंख्यावाढ, शहरातील केंद्रीकरण आदी मूलभूत विषयांनाही कुठेतरी हात घालायला हवा. सध्याच्या स्थितीत मात्र सरकारने वृक्षतोड थांबवण्यावर कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे, एवढे मात्र निश्‍चित !


Multi Language |Offline reading | PDF