राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांना गरीब रुग्णांच्या राखीव खाटांची माहिती देणे बंधनकारक !

सॉफ्टवेअरद्वारे गरिबांसाठीच्या राखीव जागांची माहिती रुग्णालयांतून प्रदर्शित केली जात असल्याचा आढावा यापूर्वी प्रतिदिन का घेतला नाही ? हे काँग्रेस सरकारच्या काळाप्रमाणेच झाले. केवळ योजना घोषित करून कसे चालेल ? त्या गरिबांपर्यंत पोहोचतात कि नाही, हे पहाणेही प्रशासनाचे दायित्व नाही का ? अशाने विकास कसा साध्य होणार ?

मुंबई – राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये नियमानुसार गरिबांवर विनामूल्य उपचार करण्यासाठी १० टक्के राखीव खाटा ठेवणे आवश्यक आहे; परंतु महाराष्ट्रातील अनेक धर्मादाय रुग्णालयांकडून त्याचे पालन होत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. महाराष्ट्रात अनुमाने ४३०, तर मुंबईत ७४ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. यांतील अनेक रुग्णालयांमध्ये गरिबांना उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. या रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठळकपणे दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांसाठी उपचाराच्या व्यवस्थेची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाने रुग्णालयाच्या नावाच्या पाटीवर ‘धर्मादाय’ हे लिहिणे बंधनकारकही केले होते. काही रुग्णालयांनी त्याचीही कार्यवाही केलेली नाही. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी राज्यातील जिल्हा रुग्णालये आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये यांमध्ये गरिबांसाठी ठेवण्यात आलेल्या खाटांची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार एक ‘सॉफ्टवेअर’ बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील धर्मादाय रुग्णालयातील गरिबांसाठी किती खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, हे समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या या योजनेचा अलीकडे आढावा घेऊन राज्यमंत्र्यांनी वरील आदेश दिले. मुंबईत महापालिकेच्या मोठ्या रुग्णालयांत टीव्ही स्क्रीनद्वारे ही माहिती देण्यात येते. राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये अनुमाने ५ सहस्र खाटा, तर मुंबईत अनुमाने साडेआठशे खाटा या गरीब रुग्णांसाठी राखीव आहेत. त्यांचा नेमका तपशील प्रतिदिन या सॉफ्टवेअरद्वारे उपलब्ध होऊ शकतो.


Multi Language |Offline reading | PDF