काश्मीरमधील ५ फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षाव्यवस्था काढली

पुलवामा येथील आक्रमणानंतर भाजप सरकारचा निर्णय

  • जनतेच्या खिशातून अशा देशद्रोह्यांना सुरक्षा पुरवणार्‍या आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांकडून हा पैसा वसूल करा !
  • पाकप्रेमी फुटीरतावाद्यांची सुरक्षा काढून घेण्यासह ती काढून घेण्यास पावणे पाच वर्षांचा कालावधी का जावा लागला, हे भाजप सरकारने भारतियांना सांगायला हवे ! राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने मंदगतीने निर्णय घेणारे भाजप सरकार पाकला धडा शिकवण्याची शक्यताच अल्प आहे !
  • अशांची सुरक्षा काढून घेण्यासमवेत त्यांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली कारागृहात डांबून, तसेच जलदगती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. ते भाजप सरकारने केलेले नाही, ही वस्तूस्थिती आहे !

नवी देहली – पुलवामा येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर भाजप सरकारने काश्मीरमधील ५ पाकप्रेमी फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षाव्यवस्था काढण्याची घोषणा केली. त्यासमवेत त्यांना मिळणार्‍या सरकारी सुविधाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नेत्यांच्या संरक्षणावर सरकार एका वर्षाला १० कोटी रुपये खर्च करत होते. एकट्या मीरवाईज फारुक यांच्या सुरक्षेवर वर्षाला ५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते.

१. हुरियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष मीरवाईज उमर फारुक, शब्बीर शाह, हाशिम कुरैशी, बिलाल लोन, आणि अब्दुल गनी बट यांचा यात समावेश आहे; मात्र ८९ वर्षीय सय्यद अली शाह गिलानी यांचे नाव यात अंतर्भूत नाही. (सय्यद अली शाह गिलानी हे पाकचे कट्टर समर्थक आहेत. ते ‘मी भारतीय नसून पाकिस्तानी आहे’, असे विधाने करत असतात. ‘त्यांचे संरक्षण का काढून घेण्यात आले नाही ?’, हे भाजप सरकारने जनतेला सांगणे आवश्यक आहे ! – संपादक)

२. ‘पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएस्आयशी संपर्क ठेवणार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेतला जाईल’, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी १५ फेब्रुवारी या दिवशी सांगितले होते. पुलवामा येथे झालेल्या आक्रमणानंतर ते काश्मीर भेटीवर गेले होते. त्या वेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले होते. ‘केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानंतर आयएस्आयशी संपर्क ठेवल्याचा ज्या फुटीरतावादी नेत्यावर संशय आहे, अशा नेत्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला’, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले. (शत्रूराष्ट्राच्या गुप्तचर संस्थेशी संपर्क ठेवणे, हा उघड देशद्रोह असतांना अशांना सुरक्षा पुरवणे हा राष्ट्रघात होय ! अशांवर कारवाई न होणे, असे केवळ भारतातच होऊ शकते ! – संपादक)

३. हुरियतच्या या फुटीरतावादी नेत्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारने १० वर्षांपूर्वी संरक्षण पुरवले होते.

माझ्या सुरक्षेपेक्षा भारताने पाकसमवेतच्या युद्धाकडे पहावे ! – अब्दुल गनी बट्टची गरळओक

अशांची जागा कारागृहातच आहे, हे सरकारला कधी समजणार ?

श्रीनगर –  मला राज्य सरकारने सुरक्षा पुरवली होती. मला या सुरक्षेची आवश्यकताच नव्हती. ती काढल्याने मला फरक पडणार नाही. काश्मिरी जनताच माझी सुरक्षा आहे. आधी भारताने पाकसमवेतच्या युद्धाचा प्रश्‍न सोडवावा, असे उद्दाम वक्तव्य अब्दुल गनी बट्ट याने पत्रकारांशी बोलतांना केले.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now