गेले जनहित कुणीकडे ?

पुणे महापालिकेमध्ये नगरसेवक आणि अधिकारी यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा खटका उडाला. केवळ शाब्दिक बाचाबाची नाही, तर हाणामारीपर्यंत त्याची मजल गेली. जलपर्णी काढण्याच्या निविदेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापौर कार्यालयात ठाण मांडून आंदोलन चालू केलेे. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर स्पष्टीकरण देत असतांनाच नगरसेवकांनी ‘अधिकारी चोर आहेत’, अशी घोषणाबाजी केली, तर त्यानंतर निंबाळकर यांनी नगरसेवकांची लायकी काढली. अहंकाराला ठेच पोहोचल्यामुळे त्याचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. कर्मचार्‍यांनी दुसर्‍या दिवशी काळ्या फिती लावून ‘काम बंद’ आंदोलन केले. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. त्याचा काय निर्णय लागायचा तो लागेल; पण अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील विसंवादावर ठोस उपाययोजना काढण्याच्या संदर्भात चर्चा आवश्यक आहे.

अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध व्यक्त करणे योग्य आहे; मात्र त्यासाठी कर्मचार्‍यांनी ‘काम बंद’ची आरोळी दिली, ती निषेधार्ह आहे. एक दिवस महापालिकेतील सर्व विभागांचे काम बंद केल्याने मारहाण करणार्‍या नगरसेवकांना फरक पडणार नसून भुर्दंड पडेल तो जनतेला, ज्यांचा या मानापमान नाट्याशी काडीचाही संबंध नाही ! या एका दिवसामध्ये कित्येक नागरिकांची कामे मार्गी लागू शकली असती अथवा पुढच्या टप्प्याला जाऊ शकली असती; पण त्याची चिंता आहे कुणाला ?

या प्रकरणात मूळ जलपर्णी निविदेचा विषय मागेच पडला. जर त्यात भ्रष्टाचार असेल, तर त्या विरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा द्यायला पाहिजे; पण तसे न करता प्रसिद्धीच्या सोसापोटी अयोग्य प्रकारे आंदोलने करणे आणि ‘माझे कोण काय बिघडवू शकेल’ या तोर्‍यात अधिकार्‍यांनी रहाणे घातक आहे. ‘दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ’ अशी एक म्हण आहे. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील हेवेदाव्यांविषयी मात्र ‘दोघांचे भांडण आणि जनहित फासावर’ ही म्हण योग्य ठरते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत आढळून येणार्‍या विसंवादामध्ये जनता नाहक भरडली जात आहे; म्हणूनच शासकीय रहाटगाड्यात परिघाच्याही बाहेर गेलेले जनहित केंद्रस्थानी आणण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. व्यक्ती चांगल्या असतील, तर एक वेळ व्यवस्थेमध्ये त्रुटी असूनही कार्यसिद्धी होऊ शकते; पण व्यक्ती संस्कारित नसतील, तर व्यवस्था कितीही चांगल्या असल्या, तरी त्या चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित होऊ शकत नाहीत. ‘गेले जनहित कुणीकडे’ असा प्रश्‍न पडू द्यायचा नसेल, तर ‘व्यवस्था’ सुधारण्याच्या जोडीला ‘व्यक्ती’ सुधारण्यासाठी विशेष श्रम घेणे अत्यावश्यक आहे.

– प्रा.(कु.) शलाका सहस्रबुद्धे, पुणे.


Multi Language |Offline reading | PDF