शहरी नक्षलवाद्यांवरील वाढीव आरोपपत्र प्रविष्ट करण्याच्या मुदतवाढीस नकार देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित !

आरोपींना जामीन अर्जासाठी अनुमती

कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण

मुंबई – कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात शहरी नक्षलवाद्यांवर वाढीव आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आणखीन ९० दिवस वाढवून देण्यास नकार दिला होता. राज्य सरकारने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. १४ फेब्रुवारी या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रहित केला, तसेच या प्रकरणात पूर्वी आरोपपत्र प्रविष्ट झालेले असल्याने अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना जामीन अर्ज करण्यासाठी खंडपिठाने अनुमती दिली.

कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी नागपूर विद्यापिठाचे प्राध्यापक शोभा सेन, अधिवक्ता सुरेंद्र गडलिंग, दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, सामाजिक कार्यकर्ते महेश राऊत आणि केरळ येथील रोना विल्सन यांना जून २०१८ मध्ये अटक केली आहे. या सर्वांविरुद्ध ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे न झाल्याने ट्रायल न्यायालयाकडून त्यासाठी आणखी ९० दिवसांची मुदत वाढवून घेण्यात आली. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.


Multi Language |Offline reading | PDF