‘एन्आयए’ने चूक न सुधारल्यास मालेगाव खटल्याला स्थगिती देण्याविना पर्याय रहाणार नाही ! – उच्च न्यायालय

न्यायालयाला अशा कठोर शब्दांत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला (एन्आयएला) जाणीव करून द्यावी लागते, यातच अन्वेषण यंत्रणांचा कारभार लक्षात येतो !

मुंबई – मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट खटल्यात काही साक्षीदारांचे जबाब आणि काही आरोपींचे कबुलीजबाब यांच्या मूळ प्रती गहाळ झाल्याने मूळ प्रतींच्या नक्कल प्रती पुरावे म्हणून घेण्याचा राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचा (एन्आयएचा) अर्ज विशेष एन्आयए न्यायालयाने मान्य केला असला, तरी प्रथमदर्शनी तो अवैध असल्याने हा अर्ज मागे घेण्याविषयी भूमिका घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एन्आयए’ला सुचवले होते. तरीही कायदेशीर सूत्रे लक्षात घेत अर्ज मागे न घेण्याची भूमिका ‘एन्आयए’ने १२ फेब्रुवारीला पुन्हा घेतल्याने प्रसंगी मालेगाव खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याविना पर्याय उरणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने खडसावले. त्याचप्रमाणे मालेगाव येथील २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला सुरळीत चालवण्यासाठी आरोपींनी विविध याचिकांद्वारे निर्माण केलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी स्वत:च खटला लांबवत असल्यावरून न्यायालयाने एन्आयएला सुनावले.

 

खटल्यातील आरोपींचे कबुलीजबाब आणि साक्षीदारांचे जबाब गहाळ झाल्यानंतर त्याच्या नक्कल प्रती पुष्ट्यर्थ पुरावा म्हणून ‘एन्आयए’ने विशेष न्यायालयात सादर केल्या होत्या. त्या प्रती पुष्ट्यर्थ पुरावा म्हणून सादर करण्यास न्यायालयानेही ‘एन्आयए’ला अनुमती दिली होती. त्या विरोधात आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी याचिका सादर केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणा म्हणून ‘एन्आयए’ला पुन्हा एकदा दायित्वाची जाणीव करून दिली.


Multi Language |Offline reading | PDF