अल्पसंख्यांकांची व्याख्या !

‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाच्या आडून सर्वसाधारणतः भारतविरोधी मानसिकता असलेल्या एका समुदायाची तळी उचलली जात होती. त्या शब्दांतर्गत मोडणार्‍या व्यक्तींसाठी अब्जावधी रुपयांची सरकारी खैरात केली जात होती. या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट करण्याचे निर्देश आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हिंदूंची लोकसंख्या नगण्य असूनही त्यांना ‘अल्पसंख्य’ म्हणून सुविधा मिळत नाहीत, तर त्या राज्यांमध्ये बहुसंख्येने असणारे मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख यांना त्या सुविधा मिळतात. या अन्यायाच्या विरोधात अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर संकल्पनांमधील हा मूलभूत घोळ ‘अजेंड्या’वर आला. हा घोळ केवळ ‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दासाठी आहे, असे नाही, तर ज्या ‘सेक्युलॅरिझम’ची टिमकी वाजवली जाते, त्या शब्दाविषयीही आहे. मूळ राज्यघटनेच्या हिंदी आवृत्तीमध्ये कुठेही ‘धर्मनिरपेक्ष’ असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही, तर ‘पंथनिरपेक्ष’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. याचा अर्थ सनातन हिंदु धर्म हाच एकमेव धर्म असून अन्य सर्व पंथ आहेत, असेच घटनाकारांना म्हणायचे असू शकेल; पण वास्तवात कथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ अथवा ‘पंथनिरपेक्ष’ असूनही राज्यघटनेद्वारे अल्पसंख्यांकांना विशेष संरक्षण दिले गेले आहे, तर बहुसंख्यांकांचे हित वार्‍यावर सोडले गेले आहे. ही केवढी दुर्दम्य विसंगती आहे !

‘अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक या शब्दांकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले गेले पाहिजे’, अशा समजुतीतून राज्यघटना निर्मितीच्या वेळी अहिंदू व्यक्तींना अल्पसंख्य म्हणून गणले गेले. त्यानुसार मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि पारशी यांनी ‘अल्पसंख्य’ हा दर्जा मिळवला, तरी अधिक करून मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्यावरच आतापर्यंत खैरात केली गेली. जर ‘कुठल्याही एका धर्मासाठी अनुकूल कारभार न करणे’, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ ठरत असेल, तर तात्त्विकदृष्ट्या ‘अल्पसंख्यांक आयोग’च घटनाबाह्य ठरत नाही का ? संदिग्ध आणि महाघोळ असलेल्या सरकारी कारभाराचे असे उदाहरण अन्यत्र कुठेही नसेल !

जर एखाद्या शब्दाची व्याख्याच योग्य पद्धतीने झालेली नसेल, तर त्या व्याख्येत बसणार्‍यांसाठी उधळपट्टी करणे हे कुठल्या मर्यादेत बसते ? आज ईशान्येकडील राज्ये ख्रिस्तीबहुल आहेत. मेघालय सरकारने तर राज्याचा धर्म ख्रिस्ती असल्याचे कागदोपत्री उत्तर एका माहिती अधिकारात दिले होते. जम्मू-काश्मीर हे मुसलमानबहुल राज्य शरीयतप्रमाणे हाकण्याचा तेथील शासनकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत, त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रविरोधी शक्ती फोफावल्या आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे या याचिकेच्या निमित्ताने अल्पसंख्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, साम्यवाद या संकल्पनांची व्याख्या, पुनर्व्याख्या करून भारतहिताला पूरक नसलेल्या संकल्पना फेकून दिल्या जाव्यात, हीच अपेक्षा !


Multi Language |Offline reading | PDF