सीबीआयच्या माजी हंगामी संचालकांना १ लाख रुपये दंड आणि दिवसभर न्यायालयात उभे रहाण्याची शिक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे प्रकरण

सीबीआयचे अधिकारी जेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करतात, तेथे ते सामान्य नागरिकांशी कसे वागत असतील, याचा विचारही न केलेला बरा !

नवी देहली – बिहारमधील मुझफ्फरपूर वसतीगृहातील लैंगिक शोषण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यावरून न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) माजी हंगामी संचालक नागेश्‍वर राव यांना १ लाख रुपयांचा दंड आणि  दिवसभराचे कामकाज होईपर्यंत न्यायालयात उभे राहण्याची शिक्षा दिली. राव यांनी तत्पूर्वी या प्रकरणात न्यायालयाची क्षमा मागितली; मात्र न्यायालयाने ती अमान्य केली. आलोक वर्मा आणि राकेश आस्थाना या सीबीआयच्या २ उच्च अधिकार्‍यांमधील वाद समोर आल्यानंतर भाजप सरकारने राव यांची सीबीआयचे हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि नागेश्‍वर राव

१. मुझफ्फरपूर वसतीगृह प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे होते. हे अन्वेषण करणार्‍या कोणत्याही अधिकार्‍याचे स्थानांतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुमतीविना केले जाऊ नये, अशी सूचना राव यांना देण्यात आली होती; मात्र तरीही राव यांनी अन्वेषण पथकाचे प्रमुख असलेले ए.के. शर्मा यांचे १७ जानेवारीला केंद्रीय राखीव पोलीस दलामध्ये स्थानांतर केले होते. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला होता.

२. या प्रकरणात अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी राव यांची बाजू मांडत त्यांचा बचाव केला. यावर ‘न्यायालयाचा अपमान करणार्‍या आरोपीचा बचाव सरकारी पैशांतून का केला जात आहे?’, असा प्रश्‍न सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारला. (असे अ‍ॅटर्नी जनरल यांना आणि त्यांना असे सांगण्यास भाग पाडणार्‍या सरकारलाही न्यायालयाने शिक्षा करायला हवी ! – संपादक) ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती असल्याने राव यांनी कायदे विभागाचा सल्ला मागितला होता. ‘शर्मा यांचे स्थानांतर करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून अनुमती घ्या’, अशी सूचना राव यांना कायदेशीर सल्लागाराने दिली होती; मात्र तरीही त्यांनी न्यायालयाची अनुमती घेतली नाही,’ असे गोगोई म्हणाले. (कायदेशीर सल्लागाराचेही न ऐकणारे अन्वेषण अधिकारी हुकूमशाहीच राबवत आहेत, हे लक्षात घ्या ! – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF