राममंदिर बांधण्यासाठी न्यायालयाच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही ! – खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

मुंबई – श्रीराम जन्मभूमीवर मंदिराचे काम चालू करण्यासाठी न्यायालयाच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही. या जागी पूर्वी मंदिरच होते, हे सर्वांनी मान्य केलेले आहे. या जागेचे नरसिंह राव यांनी राष्ट्रीयीकरण केलेले आहे. त्यामुळे या जागेवर न्यायालयाचा काहीही अधिकार चालत नाही. केवळ मूळ भूमी मालकाला किती भरपाई द्यायची हाच निर्णय न्यायालय देऊ शकते, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी येथे केले. चेंबूर येथे भारत विकास परिषदेने आयोजित केलेल्या ‘आधुनिक भारताची परिकल्पना : भविष्यातील मार्ग’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

या वेळी ते म्हणाले की,

१. आधुनिक भारतासाठी प्राचीन संस्कृतीचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कितीही विकास केला तरी देश पुन्हा परक्यांचा गुलाम होऊ शकतो.

२. या देशात संस्कृत आणि देवनागरी लिपी अनिवार्य केली पाहिजे. देशातील प्रत्येक भाषेत संस्कृत शब्दच अधिक आहेत. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जर्नल’ या नासाच्या नियतकालिकामध्ये म्हटले आहे की, कृत्रिम बुद्धीमत्तेसाठी संस्कृत सर्वाधिक उपयुक्त भाषा आहे. त्यामुळे देशात संस्कृत सर्वांना शिकवले पाहिजे.

३. देशातील पाठ्यपुस्तकात देशाचा अभिमानास्पद इतिहास आणि संस्कृती शिकवण्याऐवजी मोगल आणि इंग्रज यांचे उदात्तीकरण शिकवले जाते. त्यामुळे ही पुस्तकेही तात्काळ पालटली पाहिजेत.

४. आज जग भारतीय संस्कृती स्वीकारत आहे; पण योगाला ‘ख्रिस्ती योगा’ म्हटले जाते, हे थांबवायला हवे.

५. प्राचीन काळात कधीही भेदाभेद आपल्या संस्कृतीत आणि इतिहासात दिसत नाही. या देशातील सर्वांचा डीएन्ए एकच आहे, त्यामुळे सर्वांनी सर्व भेद विसरून एकत्र राहिले पाहिजे.

६. सिंध, बलुच, पाखतून हे पाकिस्तानात राहू इच्छित नसल्याने वर्ष २०२० पर्यंत पाकिस्तानचे ४ तुकडे होतील.

७. राममंदिरासाठी पुन्हा भाजपाला निवडून द्या. (पुन्हा निवडून दिल्यास भाजप राममंदिर बांधेल, याची काय निश्‍चिती ? – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF