९० दिवसांत देशातील ‘अल्पसंख्यांकां’ची व्याख्या करा !

सर्वोच्च न्यायालयाचा राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला आदेश

देशातील ८ राज्यांत हिंदु अल्पसंख्यांक असूनही त्यांना अल्पसंख्यांकांना असणार्‍या सरकारी योजनांचा लाभ नाही !

देशात भाजपची सत्ता असतांना सरकारने अशी व्याख्या करण्याचा आदेश अल्पसंख्यांक आयोगाला का दिला नाही ?

 

नवी देहली – राज्यांप्रमाणे अल्पसंख्यांकांची व्याख्या करण्याची आणि त्यांना ओळखण्याचे दिशानिर्देश ठरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाला दिला आहे. ‘९० दिवसांत देशातील अल्पसंख्यांकांची व्याख्या करा’, असे आदेशात म्हटले आहे. भाजपचे नेते अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना हा आदेश देण्यात आला.

१. अधिवक्ता उपाध्याय यांनी १७ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अल्पसंख्यांक आयोगाला निवेदन दिले होते. त्यात त्यांनी याविषयी मागणी केली होती; मात्र आयोगाकडून त्याविषयी उत्तर न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली.

२. यात म्हटले होते की, देशात अल्पसंख्यांक असणारे मुसलमान, ख्रिस्ती आणि शीख यांची लोकसंख्या देशातील ८ राज्यांमध्ये अधिक आहे, तर हिंदूंची लोकसंख्या त्यांच्या तुलनेत अल्प आहे. तेथील हिंदूंना अल्पसंख्यांकांना मिळणार्‍या सरकारी योजनांचा लाभ न मिळता बहुसंख्य मुसलमानांना तो मिळत आहे.

३. या ८ राज्यांमध्ये लक्षद्वीप (९६.२० टक्के मुसलमान), जम्मू कश्मीर (६८ टक्के मुसलमान), पंजाब (शीख बहुसंख्य), मिझोरम, नागालॅण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणीपूर (या सर्व राज्यांत ख्रिस्ती बहुसंख्यांक) या राज्यांमध्ये हिंदु अल्पसंख्यांक आहेत; मात्र त्यांना अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा मिळालेला नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF