शाळाबाह्य मुली : लोकशाहीचे अपयश

‘राष्ट्रीय कन्या दिन’ २४ जानेवारी या दिवशी साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने एक अहवाल प्रसिद्ध झाला असून भारतातील शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण अद्यापही २० टक्के असल्याचे उघड झालेे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७१ वर्षांत ही स्थिती असणे हे सध्याच्या ‘डिजिटल’ युगाला शोभणारे नाही. एखादी मुलगी शिकलेली असली, तर मुलांवर चांगले संस्कार होऊ शकतात. घराला वळण लागते. पूर्वी अशिक्षितपणामुळे स्त्रिया सावकाराकडून ऋण घेतांना कोणत्याही कागदावर स्वाक्षरी करायच्या. त्यामुळे आयुष्यभर ऋणाच्या जाळ्यात अडकून पडायच्या. शिक्षणामुळे स्त्रीला अर्थार्जन करण्याची संधी मिळते. पूर्वी हुंडाबळी, तसेच अन्य कारणांनी स्त्रियांचा छळ होत असे. आता शिक्षणामुळे स्त्रिया या विरोधात आवाज उठवू लागल्या आहेत.

भारतात पहिलीत शाळेत दाखल होणारी १०० पैकी केवळ १७ मुले उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. शहरात ग्रामीण भागापेक्षाही शाळाबाह्य मुलींची संख्या स्थलांतराच्या प्रश्‍नांमुळे अधिक आहे. प्रश्‍न केवळ शाळाबाह्य मुलींची संख्या मोजण्याचा नाही, तर या मुली शाळेत येऊन तेथे टिकतील आणि खर्‍या अर्थाने शिकतील, हे पहाण्याचा आहे. हे एक मोठे आव्हान आहे. स्वातंत्र्यानंतर ७१ वर्षांनी बालकांसाठी विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आला, तरी रस्त्यावर भीक मागणारे, मोलमजुरी करणारे, वेश्या, ऊसतोड, दगडखाण, वीटभट्टी आणि बांधकाम कामगार यांची, तसेच भटके-विमुक्त, आदिवासी यांच्या शाळाबाह्य मुली सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर कधीच नव्हत्या. म्हणून शालेय शिक्षणविभागाने यासाठी विशेष पूरक अभ्यासक्रम सिद्ध केला; परंतु त्यांना नियोजनबद्ध रीतीने शाळेत आणून पुढे टिकवून ठेवण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे दिसून येत नाही. मुलींच्या शाळा सोडण्याला ‘बालविवाह’ हेसुद्धा कारण भारतात आहे. शाळाबाह्य मुलींना शाळेत आणल्यावर काम संपणार नाही. त्यांना तिथे परत यावेसे वाटले पाहिजे. शाळेमध्ये शिकवणे त्यांना कळायला हवे आणि शिकतांना आनंदही मिळायला हवा. शिकणे कृतीशील आणि रोजच्या जगण्याशी जोडलेले असल्यास पाठांतराऐवजी आकलन अन् समज वाढण्यावर भर असेल तेथे पुन्हा यावे वाटेल. ‘विपरित परिस्थितीतसुद्धा आपल्या मुली शाळेत गेल्या पाहिजेत’, असे कष्टकरी पालकांनाही वाटले पाहिजे; मात्र चांगले शिक्षण म्हणजे काय, योग्य काय, अयोग्य काय, हेही पालकांना कळले पाहिजे. प्रवाहासमवेत वहात जाण्यापेक्षा त्यांना योग्य असेल त्याची निवड करता आली पाहिजे. या कामी सरकार, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे, जाणकार आणि जागरूक नागरिक यांनी भरीव काम करण्याची अपेक्षा आहे.

– श्री. सुनील लोंढे, ऐरोली, नवी मुंबई.


Multi Language |Offline reading | PDF