आदिवासी भागांमधील रुग्णाईत मुलांना दवाखान्यात घेऊन येणार्‍या तांत्रिक-मांत्रिकांना २०० रुपये अनुदान देण्याची सरकारी योजना

मुंबई – राज्यातील आदिवासी भागांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने रुग्णांना दवाखान्यात घेऊन येणार्‍या तांत्रिक-मांत्रिकांना प्रतिरुग्ण २०० रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना चालू केली आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ८ फेब्रुवारी या दिवशी उच्च न्यायालयात दिली. बंडू साने आणि पौर्णिमा उपाध्याय यांनी मेळघाट आणि आदिवासी भागातील कुपोषण अन् बालमृत्यू यांप्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली.

सुनावणीच्या वेळी त्यांनी सरकारने काढलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. यात म्हटले आहे की, आदिवासी भागातील अज्ञान, शिक्षणाचा अभाव आणि अंधश्रद्धांचा स्थानिकांवर असलेला पगडा ही कुपोषण अन् बालमृत्यू यांची मूळ कारणे असल्यामुळे सरकार आदिवासींच्याच विचारसरणीनुसार मांत्रिकांचे साहाय्य घेणार आहे. अनुदानाच्या लाभापोटी मांत्रिक अघोरी उपचार न करता मुलांना रुग्णालयात घेऊन येतील आणि त्याचा कुपोषित मुलांना लाभ होईल, असा विश्‍वास सरकारी अधिकार्‍यांना आहे.

आदिवासी भागांमध्ये ‘मोबाईल व्हॅन’ चालू करण्यात आल्या असून मेळघाट आणि अमरावती परिसरात हे काम चालू झाले आहे. तसेच या भागांमध्ये असलेल्या आश्रमशाळांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. या वेळी खंडपिठाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून चालू असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती याचिकाकर्त्यांना अहवाल स्वरूपात देण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २ आठवड्यांसाठी तहकूब केली.


Multi Language |Offline reading | PDF