हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेनंतर न्यायालयाची स्थगिती कायम

शिर्डी संस्थानकडून निळवंडे धरणासाठी ५०० कोटी रुपये कर्ज देण्याचे प्रकरण

संभाजीनगर – शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने ४ फेब्रुवारी या दिवशी स्वीकारली आणि यापूर्वी कर्ज देण्यासाठी दिलेला स्थगिती हुकूम कायम ठेवला. या संदर्भातील सुनावणी ७ फेब्रुवारी या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात झाल्यावर तो स्थगिती हुकूम कायम ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भातील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे. अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांच्या वतीने अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी काम पाहिले.


Multi Language |Offline reading | PDF