हिंदु जनजागृती समितीच्या जनहित याचिकेवर २५ फेब्रुवारीला सुनावणी

साई संस्थानने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी खरेदी केलेल्या वस्तूंमधील घोटाळ्याचे प्रकरण

मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! देवस्थानांमध्ये होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीला याचिका प्रविष्ट करावी लागणे, हे भाजप सरकारला लज्जास्पद !

संभाजीनगर – शिर्डीच्या साई संस्थान न्यासाकडून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर येथे झालेल्या वर्ष २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली महागड्या वस्तूंची खरेदी करण्यात आली होती. यासाठी शासनाची अनुमती घेतली नव्हती. यांतील काही वस्तू या कुंभमेळा संपल्यानंतर संबंधित ठिकाणी पोहोचल्या होत्या. काही वस्तू दामदुप्पट दरानेही घेतल्या आहेत. या संदर्भातील घोटाळ्याच्या विषयी हिंदु जनजागृती समितीने संभाजीनगर खंडपिठात अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला घ्या, असे न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी या दिवशी सांगितले.

शिर्डी घोटाळ्याचे प्रकरण संक्षिप्त स्वरूपात !

साई संस्थानला ५० सहस्रांपेक्षा अधिक रुपयांची खरेदी करायची असेल, तर त्यासाठी राज्यशासनाची अनुमती घ्यावी लागते; मात्र कुंभमेळ्याच्या नावाने करण्यात आलेली सर्व खरेदी राज्यशासनाच्या अनुमतीविना करण्यात आली. एकूण खरेदी १ कोटी ४५ लाख ६० सहस्र ५४७ इतक्या रुपयांची होती. या सर्व वस्तूंच्या खरेदीनंतर त्या शिर्डी पोलीस ठाण्याच्या कह्यात दिल्या गेल्या, त्या आजही त्यांच्याकडेच आहेत. ताडपत्री, दोर अशा अनेक वस्तूंचा आता ठावठिकाणा नाही. अशा विविध वस्तू कोणत्या जागी आणि कशाकरिता वापरल्या गेल्या, याचा अहवाल साई संस्थानने पोलिसांकडून घेतलेला नाही. यांतील कित्येक वस्तू कुंभमेळा संपल्यानंतर संबंधित ठिकाणी पोहोचल्या होत्या. तरीही संस्थानने काही न बोलता त्याचे पैसे देऊन टाकले आहेत. त्यामुळे हा व्यवहार संशयास्पद झाला आहे. ताडपत्री आणि रेनकोट आदी साहित्य पाऊस संपल्यावर आले आहे. बॅरिकेट्सह अनेक वस्तूंचे खर्च कोणत्या अधिकारात केले ?, असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत.


Multi Language |Offline reading | PDF