मद्य‘विकास’ !

 संपादकीय

भारतात मागील ६ वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी सर्वाधिकच मद्यविक्री झाली आहे.  थोडक्यात म्हणजे विकासाचे सूत्र घेऊन चाललेल्या सरकारच्या काळात मद्यविक्रीचाही ‘विकास’ झाला आहे. गेल्या वर्षी दारूचे ३५.९० कोटी ‘खोके’ विकले गेल्या. एका खोक्यामध्ये एक लीटर २ बाटल्या असतात. मध्यमवर्गीय कुटुंबात आता दारू पिणे ही ‘पद्धत’ होऊ लागली आहे. एकट्या महाराष्ट्रात १ कोटींहून अधिक कुटुंबे दारूच्या विळख्यात सापडून उद्ध्वस्त होत आहेत, तर भारतात किती असतील ?

वर्ष २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांलगत दारू विक्रीवर कडक निर्बंध घातले होते. यामुळे देशातील ३० सहस्र दुकाने बंद पडली होती. त्यात महामार्गालगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये दारूचे दुकान असण्यासाठी गावाची लोकसंख्या ५ सहस्र असण्याचा नियम केला होता, तो नुकताच शिथिल करून आता लोकसंख्येची मर्यादा ३ सहस्रांपर्यंत केली. त्यानंतर आता सहस्रो परमीट रूम, बिअर आणि दारूची दुकाने परत चालू झाली आहेत, तसेच जोडीला डान्सबारही चालू झाले आहेत. मद्य पिणार्‍यांमध्ये महाविद्यालयीन युवकांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. राष्ट्राची भावी पिढी व्यसनाधीन होऊन राष्ट्राचा कणा मोडत असतांनाही संपूर्ण राष्ट्रात मद्यबंदीसारखा निर्णय सरकार घेत नाही. याचे कारण मद्यापासून मिळणारा महसूल. देशाच्या विकासाचा उपभोग घेणारी राष्ट्राची भावी पिढीच नेस्तनाबूत होत असेल, तर त्या विकासाचा उपयोग तरी कुणासाठी करायचा आहे ? गावोगावी महिला एकत्र येऊन दारूबंदीसाठी आंदोलने करतात. कितीतरी गावात महिलांच्या संघटितपणामुळे दारूबंदी झाली आहे. या महिलांची कळकळ न दिसणारी सर्वपक्षीय सरकारे असंवेदनशीलच म्हणायला हवीत. उलट निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर मद्याच्या बाटल्या वाटण्याचे प्रकारही लोकप्रतिनिधी सर्रास करतात. शरद पवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वाण्याच्या दुकानात बिअर ठेवण्याचे सुतोवाच केले होते. भाजप सरकारच्या काळात ‘ऑनलाइन’ मद्यविक्री करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारकडे पत्रे आली आहेत. महाराष्ट्राचे उत्पादनशुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारचा असा कोणताही विचार नसल्याचा निर्वाळा सध्या तरी दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांनी २ फेब्रुवारीला गडचिरोली येथे व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करतांना सांगितले की, दारूच्या उत्पन्नाशिवाय राज्य चालवता येते, हे गुजरात राज्याने सिद्ध करून दाखवले आहे. मद्यविक्री बंदीचा हा ‘गुजरात पॅटर्न’ देशभरात का राबवला जात नाही ? दारूबंदी केल्याने अवैध दारूची विक्री वाढते, असे म्हटले जाते; परंतु बंग यांनी गडचिरोलीत दारूबंदी केल्याने दारू पिण्याचे प्रमाण घटले असे सांगून ‘यामुळे खर्च न झालेले ८६ कोटी रुपये तेथील लोकांच्या खिशात राहिले’, असे सांगितले. सरकारने हे उदाहरण पुढे ठेवून ‘मद्यबंदी राष्ट्र’ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत’, असे सजग जनतेला वाटते.


Multi Language |Offline reading | PDF