पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी चौकशीसाठी सहकार्य करावे; मात्र सीबीआयने अटक करू नये ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना बंगाल पोलिसांनी कह्यात घेतल्याचे प्रकरण

नवी देहली – कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांनी शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या प्रकरणात चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित रहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ५ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिला. तसेच ‘राजीव कुमार यांनी अन्वेषणामध्ये सहकार्य करावे आणि सीबीआयनेही राजीव कुमार यांना अटक करू नये’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘राजीव कुमार यांची त्रयस्थ ठिकाणी म्हणजेच मेघालयची राजधानी शिलाँग येथे चौकशी करावी’, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले. सीबीआयचे अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी गेल्यावर सीबीआयच्या ५ अधिकार्‍यांना बंगाल पोलिसांनी रोखले होते आणि त्यांना कह्यात घेतले होते. त्यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला.

याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडली. ते म्हणाले की, राजीव कुमार हे चिटफंड घोटाळ्यातील विशेष अन्वेषण पथकाचे (एस्आयटीचे) प्रमुख होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. सीबीआयकडे अन्वेषणाची कागदपत्रे सोपवतांना कुमार यांनी सर्व कागदपत्रे दिलीच नाहीत. त्यांनी अन्वेषणाच्या संदर्भातील ‘कॉल रेकॉर्ड्स’मध्येही फेरफार केले होते. राजीव कुमार यांनी ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पुरावेही नष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला. यानंतर न्यायालयाने राजीव कुमार आणि सीबीआय यांना उपरोक्त आदेश दिला. सुनावणीच्या वेळी सीबीआयने राजीव कुमार यांच्या विरोधात कोणते पुरावे सादर केले नसले, तरी त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, याचे पुरावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून बंगालचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि राजीव कुमार यांना नोटीस

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या पिठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि राजीव कुमार यांना नोटीस बजावली आहे.  त्यांना उत्तर देण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या आदेशाला विरोध दर्शवला. त्यावर न्यायालयाने सिंघवी यांना प्रतिप्रश्‍न केला की, कोलकाता पोलीस आयुक्तांना सीबीआयसमोर चौकशीसाठी उपस्थित रहाण्यास तुम्ही का विरोध दर्शवत आहात, हेच समजत नाही.’ अभिषेक मनू सिंघवी हे काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आहेत. (काँग्रेसवाले नेहमीच कायदाद्रोही वर्तन करणार्‍यांचे समर्थन करतात आणि इतरांना मात्र कायदा आणि घटना यांचे सल्ले देत बसतात ! – संपादक)

(म्हणे) ‘हा आमचा नैतिक विजय !’ – ममता बॅनर्जी

कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना अटक न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वागत केले आहे. त्या म्हणाल्या की, हा आमचा नैतिक विजय आहे. बंगालचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे. राजीव कुमार यांनी चौकशीला कधीही नकार दिलेला नाही; मात्र ती योग्य मार्गाने व्हावी, असे आमचे म्हणणे आहे. याउलट सीबीआयने कुठलीही नोटीस न देता त्यांच्या घरी धाड टाकली. (राजीव कुमार यांना सीबीआयने अनकेदा चौकशीसाठी नोटीस बजावली होती; मात्र त्यांनी उपस्थित रहाण्याचे टाळले होते. त्यामुळे सीबीआयला त्यांच्या घरी धाड टाकण्यासाठी जावे लागलेे, असे समोर आले असतांना ममता बॅनर्जी धडधडीत खोटे बोलत आहेत, हे लक्षात येते ! – संपादक) त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने या अटकेला मनाई केली आहे. हा निर्णय अधिकार्‍यांचे मनोधैर्य वाढवणारा आहे. मी चालू केलेले आंदोलन केवळ राजीव कुमार यांच्यासाठी नाही. (शारदा चिटफंड प्रकरण ममता बॅनर्जी यांच्यावर शेकू शकते; म्हणून त्या राजीव कुमार यांची बाजू घेत आहेत, हे न समजायला हिंदू दूधखुळे नाहीत ! – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF