अण्णा हजारे यांनी ७ दिवसांनंतर उपोषण सोडले !

लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया लवकरच करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

अण्णा हजारे यांच्यासारख्या समाजसेवकाला जनहितकारी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सात दिवस उपोषण करायला लावणारे शासनकर्ते जनहित कधी साधू शकतील का ?

राळेगणसिद्धी (नगर) – मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनावर संतुष्ट होऊन मी माझे उपोषण सोडत आहे. १३ फेब्रुवारीला एक बैठक आहे. त्यात लोकपालाचा निर्णय होईल. लोकायुक्तासाठी संयुक्त समिती बनवली आहे. त्यात अंतिम मसुदा झाल्यावर लोकायुक्त नेमण्याच्या संदर्भात कायदा बनणार. लोकायुक्त महाराष्ट्रात होईल आणि तो देशाला दिशा देणारा असेल, असे समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे यांनी येथे सांगितले. ६ घंट्यांहून अधिक वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन् केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत चाललेल्या दीर्घ चर्चेनंतर उपोषण मागे घेतांना ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. त्यांच्या उपोषणाचा ५ फेब्रुवारीला सातवा दिवस होता. या वेळी श्री. अण्णा हजारे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील लोकायुक्ताचा कायदा जुना आहे. त्याच्यात सुधारणा करावी. राज्याचा आणि केंद्राचा कृषीमूल्य आयोग सक्षम नाही. कृषीमूल्य आयोग स्वायत्त असेल, हे क्रांतीकारी पाऊल असेल. त्याचा पुष्कळ लाभ होईल. या वेळी केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडून अण्णांच्या मागण्यांविषयी एक पत्र अण्णांना सुपुर्द करण्यात आलेे.

या वेळी बोलतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अण्णांच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. महत्त्वाची मागणी लोकायुक्त कायद्याची होती. याविषयी सरकार प्रक्रिया करत आहे. संयुक्त समितीने ढाचा सिद्ध करण्याचे मान्य केले आहे. नव्या कायद्यासाठी नेमणार असलेल्या समितीत अण्णांनी सुचवलेले आणि सरकारचे सदस्य असतील. पुढच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यात येईल. शेतमालाला ‘सीटू’ या पद्धतीने भाव देण्याची मागणी मान्य केली आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार. शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या अनुदानात वाढ करावी, अशी अण्णांची मागणी होती. या सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF