मुख्यमंत्र्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई न केल्यास आंदोलन !  हिंदु जनजागृती समिती

घाटकोपर येथील पोलीस क्वार्टर्सच्या रंगकामात ४ वर्षांपूर्वी झालेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण

मुंबई, ५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – घाटकोपर (मुंबई) येथील पोलीस क्वार्टर्सच्या १७ इमारतींमधील २२२ क्वार्टर्समध्ये रंगलेपन केल्याचे कागदोपत्री दाखवून ३२ लक्ष ७८ सहस्र रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. लोकलेखा समितीने विधीमंडळाला सादर केलेल्या अहवालातही हा अपहार उघड झाला असून सध्या या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू आहे. ४ वर्षांपूर्वी झालेल्या या भ्रष्टाचाराचे अन्वेषण जलदगतीने पूर्ण करून दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ३१ जानेवारी या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मुंबईच्या पोलीस महासंचालकांनाही हे निवेदन देण्यात आले आहे. या प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई न केल्यास समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीचे मुंबईचे प्रवक्ते वैद्य उदय धुरी यांनी दिली आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की,

१. मुंबईतील घाटकोपर येथे रेल्वे पोलीस कर्मचार्‍यांसाठी १७ इमारतींमध्ये ९८० क्वार्टर्स आहेत. उत्तर मुंबई विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सप्टेंबर २०१२ ते मार्च २०१४ या १९ मासांच्या कालावधीत ९८० क्वार्टर्सच्या आतील भागाच्या रंगलेपनाची कामे केली. प्रत्यक्षात यांतील ७ इमारतींमधील ४२० क्वार्टर्सना एकाच कालावधीत २ वेळा रंग दिल्याचे या इमारतींच्या मोजमाप पुस्तिकेद्वारे निदर्शनास आले आहे.

२. या कामासाठी ६२ लक्ष ६ सहस्र रुपये इतका खर्च दाखवण्यात आला आहे. लोहमार्ग पोलीस मुख्यालयाद्वारे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या आंतरिक सर्वेक्षणातही ४२० पैकी २२२ क्वार्टर्समध्ये रंगलेपनाची कामे प्रत्यक्षात करण्यात आलेली नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या न झालेल्या रंगकामासाठी मागील ५ वर्षांत ३२ लक्ष ७८ सहस्र रुपये खर्च मात्र करण्यात आला आहे.

३. शासकीय इमारतींना ३ वर्षांतून एकदा रंगलेपनाचे काम करण्यात यावे, असा नियम आहे. असे असतांना या ठिकाणी १ वर्ष १७ मासांच्या कालावधीत २ वेळा रंगलेपनाचे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.

४. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षावरून क्वार्टर्स रंगलेपनाच्या कामात फसवणूक झाल्याचे दिसून येते. या अपहाराची महालेखापरीक्षकांनीही गंभीर नोंद घेऊन लोकलेखा समितीने नोव्हेंबर २०१८ मधील हिवाळी अधिवेशनामध्ये सादर केलेल्या ४३ व्या अहवालामध्ये याविषयीची माहिती दिली आहे.

५. कोकण भवनातील मुख्य अभियंत्यांद्वारे या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्याचा आदेश दक्षता आणि गुणनियंत्रण मंडळ यांना देण्यात आला आहे; मात्र केवळ अन्वेषण किती दिवस चालू रहाणार ? कंत्राटदाराला पैसे देण्यापूर्वी जर झालेल्या कामाचा आढावा घेतला असता, तर सर्वेक्षणाचा उद्देश योग्य प्रकारे यशस्वी होऊन पैसे वाचले असते. ही चौकशी रेंगाळत ठेवायची आणि नंतर सगळ्यांना ‘क्लिन चीट’ देऊन सोडून द्यायचे, असे होऊ नये.


Multi Language |Offline reading | PDF