कोलकाता पोलीस आयुक्तांच्या विरोधात पुरावे सादर करा; मग कारवाई करू !

सर्वोच्च न्यायालयाचा सीबीआयला आदेश

  • घटना आणि कायदे यांना ‘खेळ’ बनवणार्‍या ममता (बानो) बॅनर्जी अन् त्यांच्या तालावर नाचणारे बंगाल पोलीसदल यांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच वठणीवर आणणे अपेक्षित आहे !
  • केंद्रीय अन्वेषण विभागाने हे पुरावे केवळ न्यायालयासमोरच नव्हे, तर जनतेसमोरही उघड करावेत. यामुळे ममता (बानो) यांचे खरे स्वरूप उघड होईल !

नवी देहली – कोलकाता पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्याचा थोडा जरी प्रयत्न केला असेल, तर तसे पुरावे न्यायालयासमोर सादर करा. आम्ही त्यांच्या विरोधात अशी कारवाई करू की, त्यांना पश्‍चात्ताप होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारीला केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआयला) सांगितले. शारदा चिटफंड आणि रोझ व्हॅली घोटाळ्याच्या प्रकरणी ३ फेब्रुवारीला सीबीआयचे अधिकारी हे कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले होते. तेव्हा बंगाल पोलिसांनी त्यांना विरोध करत नंतर अटक केली. रात्री उशिरा त्यांना सोडण्यात आले. या संदर्भात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिला. तसेच ‘या प्रकरणी ५ फेब्रुवारीला सुनावणी होईल’, असेही सांगण्यात आले. या घटनेवरून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन चालू केले आहे.

शारदा चिटफंड आणि रोझ व्हॅली घोटाळ्यात पोलीस आयुक्त राजीव कुमार हे विशेष अन्वेषण पथकाचे प्रमुख होते. त्या प्रकरणातील गहाळ झालेल्या धारिका (फायली) आणि कागदपत्रे या संदर्भात सीबीआयला त्यांची चौकशी करायची आहे. यासाठी त्यांनी नोटिसा पाठवूनही राजीव कुमार सीबीआयच्या कार्यालयात उपस्थित झाले नव्हते. (पोलीस आयुक्त पदावरील व्यक्ती सीबीआयने नोटीस बजावूनही त्याला प्रतिसाद देत नसेल, तर अशा व्यक्तीवर कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचे उत्तर ममता बॅनर्जी आणि सीबीआय कारवाईचा विरोध करणार्‍या अन्य विरोधी पक्षांनी दिले पाहिजे ! जर राजीव कुमार यांना नोटीस मान्य नव्हती, तर त्यांनी त्यांच्या अधिवक्त्यांच्या माध्यमातून त्याला विरोध का केला नाही ? – संपादक)

त्यामुळे सीबीआयचे पथक त्यांच्या निवासस्थानी गेले होते. त्याच वेळी कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयच्या ५ अधिकार्‍यांना अटक केली आणि कामात अडथळा आणला, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, तसेच पोलीस आयुक्तांना सीबीआय चौकशीसाठी साहाय्य करण्याचे आणि शरण येण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

समन्स बजावूनही उपस्थित न राहिल्याने पोलीस आयुक्तांच्या घरावर धाड ! – राजनाथ सिंह

नवी देहली – शारदा चिटफंड प्रकरणी अन्वेषण करण्याची अनुमती सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेतली आहे. हे प्रकरण आधी बंगाल पोलिसांच्या अखत्यारीत होते. यामुळेच कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना चौकशीसाठी सीबीआयने समन्स बजावले होते. २-३ वेळा चौकशीसाठी बोलावलेही होते; पण सीबीआयच्या सर्वच नोटिसांकडे राजीव कुमार यांनी कानाडोळा केला. यामुळेच अखरे सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना राजीव कुमार यांच्या घरी धाड टाकावी लागली, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत दिली. ‘सीबीआयला काम करण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांच्यावर बलप्रयोग करण्यात आला. अखेर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला  पाचारण करण्यात आले. सीबीआयला रोखण्याची इतिहासातील ही पहिली घटना आहे, असेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. या वेळी विरोधी पक्षांनी सरकार सीबीआयचा अपवापर करत असल्याचा आरोप केला. ‘सीबीआय पोपट आहे’, अशी घोषणाबाजीही करण्यात येत होती.

धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणीच ममता बॅनर्जी यांच्याकडून राज्याचा कारभार

कोलकाता – केंद्र सरकारच्या विरोधात शहरातील सीबीआय कार्यालयाच्या बाहेर धरणे आंदोलन करत असलेल्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी येथूनच राज्याचा कारभार हाकत आहेत. येथेच बसून त्यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक घेतली आणि कामकाजाच्या धारिका पाहिल्या. सर्व मंत्रीही येथे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारीही येथेच काम करत आहेत. या व्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यात ठिकठिकाणी भाजपच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. (असे करून ममता (बानो) सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत ! – संपादक)

ममता बॅनर्जी यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तसेच विरोधी पक्षांचे अनेक नेते यांनी समर्थन दिले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF