बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा !

संपादकीय

बंगालमध्ये झालेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे सध्या देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. शारदा चीटफंड घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार्‍यांनाच बंगाल पोलिसांनी कह्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेले. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना कह्यात घेतल्याची छायाचित्रे सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामध्ये बंगालचे पोलीस सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अक्षरश: धक्काबुक्की करत गाडीमध्ये बसवण्यासाठी घेऊन जात असल्याचे दिसत होते. सीबीआयसारख्या देशाच्या एका सर्वोच्च अन्वेषण यंत्रणेची अशा प्रकारे ममता(बानो) यांनी जगासमोर नाचक्की आणि अवमान केला. हे एवढे अल्प म्हणून कि काय, ममता(बानो) त्वरित पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानी गेल्या. ‘नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा सत्तेचा दुरुपयोग करत आहेत’, ‘सरकारने घटनेची मोडतोड केली आहे’, ‘मोदी देशातील संस्था संपवत आहेत’, असे नक्राश्रु ढाळत त्या रात्रीच धरणे आंदोलनाला बसल्या.

शारदा चीटफंड घोटाळा अनुमाने ३० सहस्र कोटी रुपयांचा आहे. काहींच्या मते तो यापेक्षा अधिक रुपयांचा आहे. सीबीआयने याविषयी ७६ गुन्हे नोंदवले आहेत आणि ३१ आरोपपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत. पैसे गुंतवलेल्या १०० हून अधिक लोकांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. एप्रिल २०१३ मध्ये शारदा चीटफंड घोटाळा समोर आला होता. ‘शारदा ग्रुप’च्या आस्थापनांनी चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूकदारांकडून पैसे जमा केले होते आणि ते परत केलेच नाहीत. गुंतवणूकदारांनी पैशांची मागणी केल्यानंतर हा घोटाळा उघड झाला. घोटाळा उघड झाल्यानंतर बंगाल सरकारवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. ‘शारदा ग्रुप’ने जवळपास १० लाख गुंतवणूकदारांना फसवल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार हे याच प्रकरणात विशेष अन्वेषण पथकाचे (एस्आयटी) प्रमुख होते. त्या वेळी घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे, पेनड्राईव्ह आदी पुरावे सीबीआयला न देणे, पुरावे नष्ट करणे, अन्वेषणात अडथळे आणणे, असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. वर्ष २०१४ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सीबीआयने या महाघोटाळ्याची अन्य राज्यांमध्ये चौकशी करून ती ८० ते ९० प्रतिशत पूर्ण केली आहे; मात्र बंगालमध्ये हीच चौकशी स्थानिक पोलिसांच्या असहकार्यामुळे २० ते ३० टक्केही होऊ शकलेली नाही.

ममता(बानो) यांची हुकूमशाही !

ममता(बानो) यांनी नोव्हेंबरमध्येच सीबीआयला राज्यात प्रवेशबंदी केली होती. देशातील एका उत्तरदायी अन्वेषण यंत्रणेला राज्यात थेट अन्वेषणासाठी प्रवेशबंदी करून ममता(बानो) यांनी तेव्हाच लोकशाहीचा गळा घोटला होता. त्याचे परिणाम या घटनेच्या रूपाने दिसून आले. ममता (बानो) यांच्या राज्यात बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या यांना प्रवेशबंदी नाही; मात्र सरकारी संस्थेला आहे, हे कोणत्याही राष्ट्रप्रेमीला चीड आणणारे आहे. त्यांनी २ दिवसांपूर्वीच बंगालमध्ये एका सभेला संबोधित करण्यासाठी आलेले योगी आदित्यनाथ यांचे हेलिकॉप्टर उतरू देण्यास अनुमती दिली नाही. परिणामी योगी आदित्यनाथ यांना दूरभाषद्वारे सभेला संबोधित करावे लागले. चीडफंड घोटाळ्यात तृणमूल काँग्रेसचे अनेक खासदार आणि आमदार कारागृहात गेले आहेत. तेव्हा ममता (बानो) धरणे आंदोलनाला बसल्या नाहीत. घटना धोक्यात आल्याच्या नावाखाली एका पोलीस अधिकार्‍याला वाचवण्यासाठी त्या सर्व नाटक करत आहेत, हे येथे स्पष्ट आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या अधिकार्‍याकडेच ज्या अर्थी विशेष अन्वेषण पथकाचे दायित्व होते, त्या अर्थी त्यांना या घोटाळ्यातील सर्व नाड्या ठाऊक असण्याची अन् त्यांनी केलेले अन्वेषणच एक घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. चीटफंड घोटाळ्याच्या प्रकरणात संशयाची सुई ममता बॅनर्जी यांच्यावरही रोखली गेली आहे. राजीव कुमार जर सीबीआयच्या हाती लागले आणि त्यांनी सर्व माहिती उघड केली तर ममता बॅनर्जी यांचाही भ्रष्ट तोंडवळा जगासमोर येऊ शकतो. या भीतीने ग्रासलेल्या ममता (बानो) घटनेचा वगैरे आधार घेऊन मोदी सरकारला लक्ष्य करत आहेत. ममता (बानो) यांचे राजीव कुमार यांना अभय असल्यामुळे सीबीआयने वारंवार चौकशीसाठी बोलावूनही ते गेले नाहीत. आता शासकीय नोकर असतांनाही ते आणि अन्य पोलीस अधिकारी राजकारण्यांसमवेत धरणे आंदोलनात बसले आहेत.

कोलकाता पोलिसांनी ‘सर्च वॉरंट’चा पुढे केलेल्या कारणातील फोलपणाही सीबीआयचे हंगामी संचालक नागेश्‍वर राव यांनी उघड केला. त्यांनी सांगितले की, सीआरपीसीनुसार केवळ सीबीआयच नाही, तर राज्यातील पोलीससुद्धा ‘सर्च वॉरंट’विना चौकशीसाठी कुठेही जाऊ शकतात. ‘स्वत:चे पोलीस चांगले आहेत’, असे म्हणणार्‍या ममता (बानो) यांनी वर्ष २०१३ मध्ये एका व्यक्तीची हत्या करणार्‍या तृणमूल काँगेसच्या कार्यकर्त्याला अटक केल्यामुळे कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त आर्.के. पचनंदा यांना पदावरून काढून टाकले होते. भारतीय सैनिकांनी बंगालमध्ये केलेल्या युद्ध सरावाविषयीही ममता(बानो) यांनी ‘केंद्र सरकारकडून बंगाल घेण्यासाठी ही सैनिकी कारवाई आहे’, असा आरोप केला होता. स्वत:ला वाटते तेव्हा घटना धोक्यात आणि स्वत: करू ते योग्य, स्वत:ला वाटते त्यांनाच राज्यात प्रवेश, इतरांना नाही, असे त्यांचे वर्तन हे कसलेल्या हुकूमशहाप्रमाणे आहे. यातून एकाच देशात ‘दोन देश’ असल्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘उद्या हिंदू आणि भारतीय नागरिक यांना बंगालमध्ये जाण्यासाठी पारपत्रही मागितले जाईल’, अशी चर्चा सामाजिक माध्यमांमध्ये आहे. भाजप सरकारने आता हातावर हात ठेवून बसण्यापेक्षा या संधीचा लाभ घेऊन बंगाल आणि देश वाचवण्यासाठी तेथे तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी जनभावना आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now