कोलकातामध्ये स्थानिक पोलिसांकडून सीबीआयच्या ५ अधिकार्‍यांना अटक आणि सुटका

  • तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांची हुकूमशाही !
  • अन्वेषण यंत्रणेच्या कामात विघ्न आणणारे असे राजकारणी देशासाठी धोकादायक !
  • राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी अशांवर प्रथम कारवाई होणे आवश्यक !
  • लोकशाही निरर्थक ठरवणारे सर्वपक्षीय राज्यकर्ते आणि त्यांच्यात होरपळणार्‍या अन्वेषण अन् पोलीस यंत्रणा !

शारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या प्रकरणी कोलकाता पोलीस आयुक्तांची चौकशी करण्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा प्रयत्न

कोलकाता – कोलकाताचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी शारदा चिटफंड प्रकरणी धाड टाकण्यास गेलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) ५ अधिकार्‍यांना बंगाल पोलिसांनी अटक केली आणि त्यानंतर काही घंट्यांनी सुटका केली. (पोलीस शासनकर्त्यांच्या ताटाखालची मांजरे असतात, याचाच हा पुरावा होय ! – संपादक) या अधिकार्‍यांना राजीव कुमार यांच्या निवासस्थानी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. या वेळी येथे २ पोलीस उपायुक्तही उपस्थित होते. त्यांनी या अधिकार्‍यांना वॉरंट दाखवण्याची मागणी केली. या वेळी पोलीस आणि अधिकारी यांच्यात धक्काबुक्कीही झाली. त्यामुळे हे अधिकारी परत त्यांच्या कार्यालयात गेल्यावर पोलिसांनी त्यांना तेथून अटक केली. काही मासांंपूर्वी आंध्रप्रदेश आणि बंगाल सरकारांनी त्यांच्या राज्यांत अनुमतीविना धाड टाकण्यास सीबीआयला मज्जाव केला होता. सीबीआयकडून या घटनेची माहिती केंद्र सरकारला देण्यात आली आहे.

१. सीबीआय ही केंद्र सरकारची अन्वेषण यंत्रणा आहे. या यंत्रणेला देहली व्यतिरिक्त अन्य राज्यांमध्ये धाडी घालण्यासाठी ‘सर्वसाधारण सहमती’ आवश्यक असते. राज्यांनी काही दशकांपूर्वी ही संमती दिली होती; मात्र केंद्र सरकारकडून सीबीआयचा अपवापर होत असल्याचा आरोप करत अनेक पक्षांनी त्यांच्या अधिकारातील राज्यांमध्ये सीबीआयला दिलेले पत्र मागे घेतले आहे. यामुळे कोलकाता येथे धाड घालण्यासाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकार्‍यांना पोलिसांनी अटक करून पोलीस ठाण्यात नेले नेले आणि नंतर सुटका केली.

२. कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयच्या येथील कार्यालयाला वेढा घातला आहे. येथे मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

३. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील वादातून गेल्या काही दिवसांपासून काही घटना घडल्या आहेत. सध्या भाजप बंगालमध्ये राजकीय सभा घेत आहे. काही दिवसांपूर्वी अमित शहा यांचे हेलिकॉप्टर बंगालमध्ये उतरवण्यास नकार दिल्यानंतर ३ फेब्रुवारीला उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही अनुमती नाकारण्यात आली. शेवटी योगी यांनी दूरभाषवरून भाषण दिले.


Multi Language |Offline reading | PDF