‘आसामी’ परीक्षा !

संपादकीय

आसाममध्ये ‘नागरिकता संशोधक विधेयक २०१६’ला होणारा विरोध पहाता ‘अफगाणिस्तान, पाक, बांगलादेश आदी देशांतून भारतात आलेल्या अथवा येऊ घातलेल्या हिंदूंच्या नशिबी केवळ संघर्षच लिहिला आहे का ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तेथील हिंदू भोगत असलेल्या नरकयातनांना नव्याने उजळणी देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचा हा वनवास थांबण्यासाठी सरकारने जशी पावले उचलायला हवीत, तसेच भारतीय समाजानेही त्यांना मोठ्या मनाने सामावून घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आसाममध्ये ‘नागरिकता संशोधक विधेयका’ला होणारा विरोध मनाला चटका देणारा आहे. या विधेयकानुसार पाक, बांगलादेश अथवा अफगाणिस्तान येथून जे हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ख्रिस्ती भारतात आले आहेत; मात्र त्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत आणि ज्यांच्या व्हिसाचा कालावधी संपला आहे, त्यांना भारताची नागरिकता मिळण्यास पात्र ठरवले जाईल. या विधेयकात पाक, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील उपरोक्त समुदायातील लोकांना भारताची नागरिकता मिळण्यासाठी येणार्‍या बाधा दूर करण्याचे प्रावधान अंतर्भूत आहे. हे विधेयक एका अर्थी तेथील हिंदूंसाठी आशास्थान आहे. हे विधेयक लोकसभेत पारित झाले असून राज्यसभेत पारित व्हायचे आहे. असे असतांना त्याला आतापासूनच ‘खो’ घालण्याचे पापकर्म काही आसाम गण परिषद, तृणमूल काँग्रेस, कृषक मुक्ती संग्राम समिती आदी राजकीय पक्ष आणि संघटना यांच्याकडून होत आहे. यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने, धरणे आणि मोर्चा यांचे आयोजन केले जात आहे. या आंदोलनाला ‘उल्फा’ या आतंकवादी संघटनेचा पाठिंबा आहे, असेही पुढे येऊ लागले आहे. बांगलादेशी आतंकवादी संघटनांकडून पोसली जाणारी ही संघटना इस्लामी राष्ट्रांतून भारतात येऊ पहाणार्‍या हिंदूंचे स्वप्न भंग करू पहात आहे, यातच सर्व आले. भारत ही हिंदूंची भूमी आहे. त्यामुळे जगभरात कुठेही वास्तव्य करणार्‍या हिंदूंचे हे आश्रयस्थान आहे. हिंदूंचा हा न्यायहक्क कोणी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला त्याची जागा दाखवण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचा अतिरेक !

या विधेयकाला विरोध करणार्‍यांकडून, ‘हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणते’, असे सांगण्यात येत आहे. असा प्रतिवाद करणार्‍यांचा कुटील हेतू येथे समजून घेणे आवश्यक आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास शेजारी देशांमधून येणार्‍या मुसलमान प्रवाशांना ‘अवैध प्रवासी’ म्हणून पाहिले जाणार आहे. हेच सूत्र धर्मनिरपेक्षतावाल्यांना खुपत आहे. ‘यामागे मतपेटीचे राजकारण आहे’, हे वेगळे सांगायला नको. ‘शेजारी राष्ट्रांमधून भारतात आलेल्या हिंदूंना जर नागरिकत्व मिळत असेल, तर तेथून आलेल्या मुसलमानांना नागरिकत्व का नाही ?’, असाही प्रश्‍न मुसलमानधार्जिण्यांकडून विचारला जात आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली ‘जे जे हिंदूंना मिळते, ते मुसलमानांना मिळायलाच पाहिजे’, असा हेका लावला जातो. वास्तविक शेजारील इस्लामी राष्ट्रांमधून भारतात आलेले हिंदू हे पीडित आणि अत्याचारग्रस्त आहेत, तर याच राष्ट्रांमधून भारतात आलेले धर्मांध हे घुसखोर आहेत. येथे स्थिरस्थावर होऊन याच भूमीत अराजक माजवण्याचा त्यांचा डाव आहे. हिंदूंचे तसे नाही. कोणालाही परपीडा न देता सुखासमाधानाने येथे रहाणे, एवढेच त्यांचे छोटेसे स्वप्न आहे. त्यामुळे या दोघांची तुलना होऊ शकत नाही.

सरकारसमोरील आव्हान !

लोकशाहीत आंदोलन हे नेहमीच न्याय्यहक्कांसाठी केले जाते, असे नाही. बर्‍याच वेळा ते इतरांचे न्यायहक्क डावलण्यासाठीही केले जाते, हे येथे समजून घ्यायला हवे. आसाममधील आंदोलनाला हीच झालर आहे. अशा राष्ट्रघातकी आंदोलनाला धुमारे फुटत असतांना ते रोखणे कठीण काम असले, तरी राष्ट्रहितासाठी ते करणे अपरिहार्य आहे. ‘नागरिकता संशोधक विधेयक २०१६’ला पूर्ण आसाममध्ये विरोध होत आहे’, अशी जी वृत्ते प्रसारित होत आहेत, तीच बिनबुडाची आहेत. आसाममधील काही भाग आणि तेथील काही जमाती याला विरोध करत आहेत. असे असतांनाही पूर्ण आसामचीच प्रतिमा डागाळण्याची जी धडपड चालू आहे, ते गोबेल्स नीतीचा अवलंब करून एका राज्यात किंबहुना राष्ट्रात अशांतता पसरवण्याचे षड्यंत्र आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे; मात्र हे पुरेसे नाही. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर त्याने काही राष्ट्रहितकारक धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याला विरोध झाल्यावर सरकारने नमती भूमिका घेतली. अशा कचखाऊ भूमिकेमुळेच विघातक शक्तींचे फावले असून त्या प्रबळ झाल्या आहेत.

हिंदूंसमोर समस्यांचा डोंगर असून त्या सोडवतांना अनेक विघ्ने येतात. ती आणणारे परकीय असतात; मात्र बर्‍याच वेळा स्वकीयही असतात. या विधेयकाच्या संदर्भातही तसेच असून यात ‘हिंदुत्वनिष्ठ’ म्हणवून घेणार्‍या सरकारचा कस लागणार आहे. घुसखोरीची समस्या ही काही भारतापुरती मर्यादित नाही. ती अमेरिकेसारख्या जगातील शक्तीशाली देशांनाही भेडसावत आहे. मेक्सिकोतून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पावले उचलल्यावर त्यांना जगभरातून विरोध करण्यात आला; मात्र या विरोधासमोर ते वाकले नाहीत. बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलायचे असल्यास अथवा इस्लामी राष्ट्रांतील हिंदूंना भारतात आश्रय देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे आव्हान पेलायचे असल्यास सरकारला लढाऊ बाणा दाखवावा लागेल. ‘नागरिकता संशोधक विधेयका’ला विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आंदोलकांच्या मागे उभी असलेली समाजविघातक शक्ती शोधून तिला जेरबंद केल्यास अशा राष्ट्रघातक आंदोलनांना आळा बसेल ! अन्यथा राष्ट्रविरोधी शक्तींसमोर गुडघे टेकण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवेल !


Multi Language |Offline reading | PDF