५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त

भाजप सरकारचा आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर

  • गोरक्षणात कामधेनू योजनेच्या अंतर्गत ७५० कोटी रुपयांची तरतूद

  • शेतमजूर, असंघटित कामगार यांना ३ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार

  • अल्प भूधारक शेतकर्‍यांना वार्षिक ६ सहस्र रुपये देणार

  • बँक आणि पोस्ट यांमधील ४० सहस्र रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त

  • भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशी मागणी केली जात होती; मात्र निवडणुकीच्या वेळी ही तरतूद करून भाजपने राजकीय स्वार्थ साधण्याचाच प्रयत्न केला आहे, हे न समजायला जनता दूधखुळी नाही !
  • या अर्थसंकल्पात गोमातांच्या संवर्धनासाठी तरतूद करण्यात आली. ती गेल्या ४ अर्थसंकल्पांत सरकारने का केली नाही, याचे उत्तर भाजपने दिले पाहिजे ! तसेच संपूर्ण देशात गोहत्याबंदी, गोमांसाची निर्यात रोखणे आदी प्रयत्न का करण्यात आले नाहीत, याचे उत्तरही भाजप सरकारने दिले पाहिजे !
  • आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर असणारा अर्थसंकल्प जनतेला खुश करण्यासाठीच सादर करत असतो. त्यातून ‘आपण जनतेसाठी काहीतरी करत आहोत’, असेच दाखवण्याचा प्रयत्न असतो; मात्र असे जनहितकारी निर्णय ते आधी घेत नाहीत, हे लक्षात घ्या !

नवी देहली – भाजपच्या मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसंकल्प (लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे या सरकारचा कार्यकाळ अजून पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे मुदतीच्या आधी सादर केलेला अर्थसंकल्प. नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर अंतिम अर्थसंकल्प सादर करणार) असून प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केला. यात ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली. पूर्वी ही मर्यादा अडीच लाख रुपये होती. तसेच ग्रॅच्युईटी आता १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. प्रॉव्हिडंट फंड आणि निर्धारित इक्विटीमध्ये गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही; मात्र गुंतवणूक नसल्यास करदात्यांना प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे. यासह शेतमजूर आणि असंघटित कामगार यांच्यासाठी निवृत्ती वेतन योजना आणण्यात आली आहे. यात २१ सहस्र रुपये उत्पन्न असणार्‍यांना ३ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना प्रतिमहा १०० रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. वयाच्या ६० वर्षांनंतर त्यांना ३ सहस्र रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाणार आहे. तसेच असंघटित कामगारांना वर्षाला ७ सहस्र रुपयांचा बोनस देण्यात येणार आहे. देशभरातील १० कोटी कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ‘किसान सन्मान योजनें’तर्गत अल्प भूधारक शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर वार्षिक ६ सहस्र रुपये जमा केले जाणार आहेत, तर ५ एकरांपर्यंत भूमी असलेल्या शेतकर्‍यांना प्रतिमहा ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. १२ कोटी शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. यासाठी वर्षाला ७५ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दीड मासापूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागल्याने शेतकर्‍यांना खुश करण्यासाठी या योजना आणल्याचे दिसून येत आहे.

१. देशातील महागाई न्यून केल्याचा अर्थमंत्री पियुष गोयल यांचा दावा

महागाईमुळे देशाचे कंबरडे मोडले होते; परंतु गेल्या ५ वर्षांत भारताला पुन्हा एकदा प्रगतीपथावर आणले. मागील सरकारपेक्षा आताच्या काळातील महागाईचा दर घसरला.   महागाई १० टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आणली, असा दावा अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी या वेळी केला. (महागाई आकडेवारीवरून नव्हे, तर जनतेच्या प्रत्यक्ष अनुभवांचा विचार करून ‘ती न्यून झाली’, असे म्हटले पाहिजे ! – संपादक) भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी आणि जगातील सहावी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे लोकांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावला, असाही दावा गोयल यांनी केला.

२. ४० सहस्र रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त

बँक आणि पोस्ट यांमधील बचतीवरील ४० सहस्र रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा केवळ १० सहस्र रुपयांची होती.

३. रेल्वेसाठी ६४ सहस्र ५८० कोटी रुपये

रेल्वेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६४ सहस्र ५८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘वन्दे भारत’ ही नवी ‘सेमी हायस्पीड’ रेल्वे चालू करण्याची घोषणा करण्यात आली. ‘देशातील सर्व रेल्वे फाटके आता मानवरहित झाली आहेत’, असा दावा पियुष गोयल यांनी केला. ‘यंदाचे आर्थिक वर्ष रेल्वेच्या दृष्टीने सुरक्षित ठरेल’, असेही ते म्हणाले.

४. संरक्षणासाठी ३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवून ३ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. गोयल म्हणाले की, आमचे सैनिक आमचा अभिमान आहे. आम्ही ‘वन रँक वन पेन्शन’ वचन पूर्ण केले आहे. यासाठी आम्ही ३५ सहस्र कोटी रुपये दिले. आमच्या सैनिकांसाठी आणखी निधीची आवश्यकता लागली, तर सरकार त्यासाठी आणखी व्यवस्था करील. (सैनिकांसाठी निधीची तरतूद करण्यासमवेत इतकी तरतूद करूनही जिहादी आतंकवाद्यांचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी पाकला धडा शिकवण्याचा सैनिकांना आदेश का दिला जात नाही, हेही गोयल यांनी सांगायला हवे ! – संपादक)

५. गोमातांच्या संवर्धनासाठीच्या कामधेनू योजनेसाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद

गोमातांच्या संवर्धनासाठी ‘कामधेनू योजने’ची घोषणा करण्यात आली. ‘राष्ट्रीय गोकूळ आयोगा’ची स्थापना केली जाईल आणि कामधेनू योजनेवर ७५० कोटी रुपये खर्च केला जाईल’, अशी घोषणा गोयल यांनी केली. ‘गोमातेच्या सन्मानासाठी मी आणि सरकार कधीच मागे हटणार नाही. त्यासाठी जे आवश्यक असेल, ते केले जाईल’, असे गोयल यांनी सांगितले. (‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात !’ खरेच काही करायचे असते, तर गेल्या साडेचार वर्षांत केले असते ! गोरक्षकांना ‘समाजकंटक’ म्हणून हिणवले नसते ! – संपादक)

नवी करप्रणाली

  • ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ० टक्के कर
  • ५ ते १० लाख रुपये उत्पन्नावर २० टक्के कर
  • १० लाखांवर उत्पन्न असल्यावर ३० टक्के कर

अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची सूत्रे

१. स्वस्त धान्यासाठी १ लाख ७० सहस्र कोटी रुपये
२. आयुष्मान योजनेमुळे जनतेचे ३ सहस्र कोटी रुपये वाचल्याचा दावा
३. वर्ष २०२१ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजजोडणी करणार
४. पशूपालन आणि मत्स्यपालन यांसाठीच्या कर्जाच्या व्याजात २ टक्के सूट
५. ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्श्‍न रेट’ ४० सहस्र रुपयांवरून ५० सहस्र रुपये
६. ईपीएफ् भरणार्‍यांना ६ लाख रुपयांचा विमा
७. वर्ष २०२२ पर्यंत स्वदेशी उपग्रह अंतराळात पाठवणार
८. नोटाबंदीनंतर १ लाख ३६ सहस्र कोटी रुपयांचा कर मिळाला.
९. नोटाबंदीमुळे पहिल्यांदा १ कोटीहून अधिक लोकांनी कर भरला
१०. आयकर परतावा भरणार्‍यांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढली.
११. १२ लाख कोटी रुपये आयकरातून जमा झाले
१२. घर खरेदी करणार्‍यांसाठी जीएस्टी न्यून करण्याचा विचार
१३. जनधन योजनेच्या अंतर्गत ३४ कोटी खाती ५ वर्षांत उघडण्यात आली.
१४. कामगाराचा कामावर असतांना मृत्यू झाल्यास अडीच लाख रुपयांऐवजी ६ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य


Multi Language |Offline reading | PDF