रामजन्मभूमी न्यासाच्या ६७ एकर भूमीवर राममंदिर उभारण्याचे काम चालू व्हावे ! – उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख

मुंबई – वाद नसलेल्या ६७ एकर भूमीवर राममंदिर उभे करतांना ज्या भूमीचा वाद आहे ती जागा आपोआपच राममंदिराच्या सावलीत येत आहे. बाबरी पाडून तेथे शिवसैनिकांनी मंदिराचा झेंडा फडकावला आहे. तेथे रामप्रभूंचे मंदिर कच्च्या स्वरूपात उभेच आहे. येथे बाबराची सध्याची पोरे येऊन ते कह्यात घेतील, याची सुताराम शक्यता नाही. त्यामुळे या भूमीवर राममंदिराचा असलेला वहिवाटी हक्क कायम रहातो आणि संपूर्ण अयोध्या श्रीराम यांचीच आहे, यावर शिक्का बसतो. २.७७ एकर भूमीच्या वादावर कुणाला याचिकांचे आपटी बार सर्वोच्च न्यायालयात फोडत बसायचे असतील, तर ते खुशाल फोडावेत; मात्र ६७ एकर भूमी कायद्याने रामजन्मभूमी न्यासाची आहे. त्यावर मंदिराच्या उभारणीचे काम चालू व्हावे, अशी स्पष्ट भूमिका ३१ जानेवारीच्या ‘दैनिक सामना’मधील अग्रलेखातून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी मांडली आहे.

‘लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून अयोध्येतील वादग्रस्त जागा वगळून उर्वरित ६७ एकर जागा रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याविषयी ‘निवडणुकीच्या तोंडावर सुचलेले हे शहाणपण ४ वर्षांत का सुचले नाही ? काश्मीरला पाकिस्तानच्या सीमा आहेत; पण अयोध्येचे तसे नाही. राममंदिराचा विषय काश्मीरप्रमाणे बनवू नका’, अशा शब्दांत केंद्र सरकारच्या राजकीय वाटणार्‍या भूमिकेवर या अग्रलेखातून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की,

१. सरकारला हे शहाणपण आधी सुचले असते, तर आजचे एक पाऊल शंभर पावले पुढे गेलेले दिसले असते.

२. मुळात ‘अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीत काँग्रेसचा अडथळा आहे’, असे वारंवार बोंबलणे आधी बंद केले पाहिजे. ‘राममंदिराचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि त्याच मंचावर हा प्रश्‍न धसास लावू’, असे स्वतः पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. हे सार्वजनिकरित्या सांगण्याची आवश्यकता नव्हती.

३. देशाच्या सर्वोच्च न्यायाधीशपदी अहमद पटेल किंवा मल्लिकार्जुन खरगे बसलेले नाहीत किंवा अयोध्येच्या प्रकरणी जे खंडपीठ बसले किंवा बसवले गेले आहे, त्यांच्या नेमणुका प्रियांका गांधी यांनी केलेल्या नाहीत.

४. खंडपिठावरील न्यायमूर्ती एक तर या खटल्यापासून स्वतःला दूर ठेवत आहेत किंवा सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित रहात आहेत. त्यामुळे राममंदिराचे नक्की काय होणार, हे कुणीच सांगू शकत नाही. हे भिजत घोंगडे किती काळ ठेवणार ?

५. ‘राममंदिराच्या उभारणीसाठी सरळ एक अध्यादेश काढा आणि देशाला दिलेले वचन पूर्ण करा’, अशी आमची मागणी होती आणि आजही आहेच. सरकारला मात्र ऐन निवडणुकीत राममंदिराचा कीस पाडायचा आहे आणि त्यासाठी न्यायालयाची जागा निवडली आहे.

६. अर्थात लोकसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून सरकार हा प्रश्‍न हाताळत असेल, तर त्यांना येथूनच कोपरापासून दंडवत. संघाचे नेते मात्र वेगळ्याच मनःस्थितीत आहेत. ‘साधू-संतांनी आता राममंदिर प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या न्यायाधिशांच्या घरांवर आक्रमणे करावीत’, असे संघाचे नेते म्हणतात. त्यापेक्षा पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि भाजपचे खासदार यांना ते जाब का विचारत नाहीत ?


Multi Language |Offline reading | PDF