भाजप सरकारने ‘अयोध्या अधिनियम १९९३’ रहित करावा ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई – कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या राममंदिराच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय किती वेळकाढूपणा करत आहे, हे जनता पहातच आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने अयोध्येतील रामजन्मभूमीची अविवादीत ६७.७०३ एकर जागा संबंधितांना परत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणे, म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेणे होय. याचे कारण म्हणजे न्यायालयानेच वर्ष १९९४ मध्ये दिलेल्या निकालात ‘अयोध्या अधिनियम १९९३’ नुसार ६७.७०३ एकर जागेच्या संदर्भातील स्थगिती ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालू असणार्‍या खटल्याच्या निकालापर्यंतच होती. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१० मधील निकालानंतर त्या स्थगितीचा विषय संपलेला असून आता केंद्र सरकारने स्वतःच्या संसदीय अधिकारांचा वापर करावा. ज्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने वर्ष १९९३ मध्ये वटहुकूम काढून ही अविवादित भूमी कह्यात घेतली, तो वटहुकूम तरी सरकारने रहित करावा किंवा ‘अविवादित भूमी’ परत करण्याविषयी नवीन वटहुकूम तरी काढावा. यामुळे राममंदिर उभारण्यास येणारे अडथळे निश्‍चितच दूर होतील, असे वक्तव्य प्रयागराज कुंभनगरी येथे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी केले आहे.

२९ जानेवारी या दिवशी रामजन्मभूमीच्या वादग्रस्त भूमीच्या भोवतीची ६७ एकर भूमी राममंदिर न्यास समितीला सुपुर्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. या पार्श्‍वभूमीवर समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात वरील सूत्राची मागणी करण्यात आली आहे.

या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वर्ष १९९४ मध्ये इस्माइल फारुकी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या निकालात हे स्पष्ट झाले आहे की, काँग्रेस सरकारने जरी ६७.७०३ एकर भूमीचे अधिग्रहण केले असले, तरी प्रत्यक्षात विवाद असणारी भूमी ०.३१३ एकर इतकीच आहे. तसेच सध्याही सर्वोच्च न्यायालयात चालू असणारी सुनावणी ही याच भूमीवरील विवादाच्या संदर्भात आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारने उर्वरित अधिग्रहित केलेली भूमी आता मूळ मालकांना परत करणे आवश्यक आहे. ही महत्त्वाची माहिती गेली २५ वर्षे राममंदिराचा खटला विनामूल्य चालवणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन यांनी दिली. त्यामुळे त्या जागेविषयी केंद्रशासन निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. अशा स्थितीत पूर्ण बहुमत असणार्‍या केंद्रशासनाने न्यायालयावर अवलंबून न रहाता, स्वतःच्या संसदीय अधिकारांचा वापर करून काँग्रेस सरकारने १९९३ या वर्षी काढलेला वटहुकूम रहित करावा किंवा ही विवादित भूमी परत करण्याविषयी नवीन वटहुकूम काढावा, अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून मंदिर उभारणीचे कार्य शीघ्रतेने आरंभ करता येईल. अजून १० वर्षांनी बाबराने राममंदिर पाडल्याच्या घटनेला तब्बल ५०० वषेर्र् पूर्ण होतील. बहुसंख्यांक हिंदूंच्या देशात हिंदूंच्या श्रद्धास्थानाचे एक मंदिर बांधण्यासाठी इतकी वर्षे वाट पहावी लागत असेल, तर हिंदूंचे याहून मोठे दुर्दैव ते काय ? त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर विसंबून न रहाता तात्काळ राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा आणि कुंभच्या पवित्र कालावधीतच साधूसंतांच्या हस्ते रामजन्मभूमीवर राममंदिराचे भूमीपूजन करावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now