शिर्डी संस्थानकडून निळवंडे धरणासाठी देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

असा निर्णय घेणार्‍या सरकारमधील उत्तरदायींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी, अशी भक्तांची इच्छा आहे ! देवस्थानांच्या निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग होण्यासाठी सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात येणे आवश्यक आहे !

संभाजीनगर – शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यांसाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ही स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीला होणार असून तोपर्यंत निधी देण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

शिर्डी संस्थान राज्य सरकारला ५०० कोटी रुपये देणार, हे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला आक्षेप घेणारा अर्ज अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट केला आहे. त्यांच्या वतीने ३० जानेवारीला न्यायमूर्ती शिंदे आणि न्यायमूर्ती अवचट यांच्यासमोर हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी युक्तीवाद केला. त्या वेळी त्यांनी तोंडी युक्तीवाद करतांना सांगितले की, शिर्डी साईबाबा संस्थानसाठी जो कायदा करण्यात आला आहे,  त्या कायद्यानुसार संस्थानला सरकारला कर्ज वाटप करता येत नाही.

यापूर्वी ‘संस्थानने कर्जवाटप होऊ नये’, असा ठराव घेतला होता, तसेच यापूर्वीसुद्धा ‘शिर्डी संस्थानच्या वतीने कर्ज वाटप व्हावे आणि पैशांचे अनुदान मिळावे’, असे अर्ज आलेले असतांना मंत्रालयातील प्रत्येक उत्तरदायी अधिकार्‍याने ‘पैसे देऊ नयेत’, असेच मत मांडले, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हे अभिप्राय असतांनासुद्धा ‘५०० कोटी रुपये द्यावेत’, असा आदेश दिला. ही कृती मनमानी असल्याचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचे म्हणणे आहे. असे सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाने या अर्जानुसार स्थगिती दिली आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF