कचराभूमीसाठी वादग्रस्त जागा दिल्यामुळे न्यायालयाकडून सरकारची कानउघाडणी

प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाला लक्ष घालावे लागणे, हे सरकारच्या असंवेदनशील कामकाजाचे लक्षण नव्हे का ?

मुंबई – येथील कचर्‍याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी कायदेशीर कचाट्यातील जागेचा पर्याय उपलब्ध केल्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. तसेच जागेविषयी हा सगळा प्रकार लपवणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांवर कारवाई का नाही केली ?, अशी विचारणा करून त्यांच्यावर काय कारवाई करणार, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसेच ही जागा उपलब्ध करता येणार नसेल, तर नवीन जागा उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी अशी जागा उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे महापालिका आणि मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागणार असल्याचेही सुनावले.

कचराभूमीच्या प्रश्‍नामुळे ही समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने शास्त्रोक्त पद्धतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभा करण्यासाठी महापालिकेला जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने याआधी दिले होते. सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेला कांजूरमार्ग येथे जागा उपलब्ध करून दिली; मात्र या जागेविषयी कायदेशीर वाद चालू असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले होते. ‘कायदेशीर वाद चालू असलेली जागा महापालिकेला उपलब्ध करणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे का ?’, असा प्रश्‍न करून अशा प्रकारची जागा उपलब्ध करण्याविषयी न्यायालयाने  स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर या जागेचा ताबा देण्याविषयी केंद्र सरकारची ‘ना हरकत’ मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. तेव्हा ‘ना हरकत’ मिळवण्यासाठी आतापर्यंत वाट का पाहिली ? अशी विचारणा करत राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. देवनार कचराभूमीवर कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकेला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे; मात्र त्याच वेळी ही कचराभूमी कधीपर्यंत बंद करणार ?, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याविषयीची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने अधिवक्ता अनिल साखरे यांनी सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF